इरा देऊळगावकर
वंचित नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होऊन त्यांचे जीवनमान सुरक्षित व्हावे, यासाठी शासनाकडून ‘जन-धन’ योजना, ‘संजय गांधी निराधार अनुदान’ योजना, ‘लाडकी बहीण’ यासारख्या अनेक योजना उपलब्ध करून दिल्या जात असल्या तरीही त्या एकल स्त्रियांपर्यंत पोहोचतातच असं नाही आणि पोहचत असल्या तरीही त्यांची पूर्णत्वास नेणारी वाट फारच अडथळ्यांची असते. साहजिकच अनेकदा एकल स्त्रियांच्या पदरी ‘सामाजिक वगळणूक’च येते.
‘‘सावकारी कर्जाच्या जाचाला कंटाळून, माझ्या नवऱ्याने २०१९ मध्ये फास घेतला. माणूस तर मरून जातो, कर्ज मात्र कधीही मरत नाही.’’ तुळजापूर तालुक्यातील ३२ वर्षांच्या शेतमजूर भाग्यश्री स्वत:ला सावरत बोलू लागतात. त्यांना एकाचवेळी कर्ज आणि कुटुंबाच्या खर्चाचा भार पेलवणे अशक्यच होते. त्यांनी एकल स्त्रियांसाठी असलेल्या ‘संजय गांधी निराधार योजने’साठीचा अर्ज अनेक वेळा भरला. तो दरवेळी, कोणतेही कारण न सांगता नाकारला गेला. त्या विचारतात, ‘‘शासकीय योजना आमच्यापर्यंत कधीच का पोहोचत नाहीत?’’
मराठवाड्याची ओळख ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची भूमी’, अशी होण्याइतपत तिथे आत्महत्या घडत आहेत. गेल्या १० वर्षांत इथल्या ९ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी स्वत:चे आयुष्य संपवले आहे. २०२५ मधील ६ महिन्यांत ५२० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झालेली आहे. भाग्यश्री या शेतकरी विधवांच्या दैन्यावस्थेचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहेत. पतीचे निधन किंवा घटस्फोट यानंतर भारतीय स्त्रियांची अवस्था अतिशय बिकट व जटिल होते. त्यांची असुरक्षितता अनेकांगी होते. अतोनात झगडूनही त्यांना सासरची कौटुंबिक संपत्ती मिळतेच असे नाही. कित्येकांना माहेर आणि सासर अशा कोणत्याही मालमत्तेचा वाटा मिळत नाही. त्यांच्या नावाची सात-बारावर नोंद नसल्यामुळे त्यांना शेतजमिनीत हिस्सा लाभत नाही. त्यांची बाजारात आर्थिक पत निर्माण होऊ शकत नाही. त्यांना सामाजिक निंदेला सामोरे जावे लागते आणि शासनाकडूनही सहिष्णुतेची वागणूक मिळत नाही. त्या सामाजिकदृष्ट्या अतिशय उपेक्षित असून त्यांचे जिणे वाळीत टाकल्यासारखे असते. खेडोपाडी तर विधवा होणे हा त्या स्त्रीचाच अपराध मानला जातो कित्येकदा. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी टोमणे व अपमान सहन करावे लागतात. विधवांना सतत होणारी अवहेलना टाळण्यासाठी, वटपौर्णिमा ते रंगपंचमी कोणत्याही सणांना घराबाहेर पडू नये, असाच दंडक अनेकदा स्वत:साठी घालून घ्यावा लागतो.
नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होऊन त्यांचे जीवनमान सुरक्षित व्हावे, यासाठी शासनाकडून अनेक योजना, सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे उलटून गेल्यानंतर बहुआयामी वंचितांच्या संख्येत घट झाली असणार, असा बहुसंख्य लोकांचा ग्रह असतो. त्या वंचितांना ‘उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीयांच्या विश्वात’ स्थान नाही. सार्वजनिक चर्चेत त्या विषयाचे अस्तित्व नाही. अनेक प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने हा विषय नगण्य आहे. वास्तव, मात्र अगदी विरुद्ध टोकाचे आहे. शासकीय योजनांच्या लाभार्थींमध्ये कोणत्या घटकांचा समावेश होतो? आणि कोणते वर्ग वगळले जातात? याचा शोध घेतला तरच ‘सामाजिकदृष्ट्या वगळले जाणारे किती आणि कोठे आहेत?’ याचा बोध होऊ शकेल.
‘मानव विकास निर्देशांका’चे जनक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मेहबूब उल हक यांनी १९८०च्या दशकाला ‘रोजगाररहित विकासाचे दशक’ असे नेमके संबोधले होते. त्या काळात युरोपमध्ये रोजगाराची संधी मिळवण्यात अनेक अडचणी येणाऱ्या वर्गासाठी त्यांनी ‘सामाजिक वगळणूक (सोशल एक्स्क्लुजन)’ ही संज्ञा तयार केली होती. त्यामध्ये स्थलांतरित आणि वेतन घटल्यामुळे दारिद्र्याकडे ढकलले गेलेले कामगार यांचा समावेश असे. भारतामध्ये आदिवासी, भटके-विमुक्त, दलित, मागसवर्गीय, अल्पसंख्य, असंघटित कामगार आणि स्त्रिया, शतकानुशतके सामाजिक परिघाबाहेर फेकले गेले होते, कित्येक आजही आहेत. त्यात उदारीकरणाच्या लाटेत शेतमजूर व अकुशल कष्टकरी यांना रोजगार मिळवणे वरचेवर कठीण होत गेले. त्यामुळे सामाजिक वगळणूक होणारा वंचित वर्ग वाढत चालला आहे. त्यातही जर स्त्रिया एकल असतील तर त्यांनाही रोजगार आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे अशक्यप्राय होऊन जाते.
जर तो लाभ मिळण्याची शक्यता तयार झालीच, तर कोणत्या शासकीय योजना खेड्यातील विधवा आणि परित्यक्तांपर्यंत पोहोचतात (किंवा कोणत्या योजनांपर्यंत ‘त्या’ पोहोचू शकतात) यावर त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य ठरते. त्यातच शासकीय योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीत नोंद होणे आणि तो लाभ प्रत्यक्ष पदरात पडणे, या दोन्ही बाबींमध्ये कमालीची तफावत आहे. नोंदणीच्या टप्प्यावर समावेश झाल्यानंतरसुद्धा लाभाच्या टप्प्यात वगळणूक होऊ शकते, मात्र नोंदणी झालेल्यांना सरकारदफ्तरी ‘लाभार्थी’ ठरवले जाते.
करोना साथीच्या काळात स्त्रियांना दरमहा ५०० रुपये मिळू शकणाऱ्या ‘जन-धन’ योजनेची सतत चर्चा होती. ‘जन-धन’ योजनेच्या लाभार्थींचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही लातूरमधील ‘जनसुविधा केंद्रां’ना भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी दोन केंद्रांवर पहाटे पाच वाजल्यापासूनच २०० ते ३०० स्त्रियांची रांग लागायची. त्यातील बहुसंख्य स्त्रिया रोजंदारीवर मजुरीचे काम करणाऱ्या होत्या. त्यांचे ‘जन-धन खाते’ उघडले गेले नव्हते. पुढे वेगवेगळ्या सबबी सांगून ते नाकारले जात होते. ‘लातूर जिल्ह्यात ही योजना शंभर टक्के यशस्वी ठरली आहे.’ अशी शासकीय नोंद आहे. हे वास्तव मानले तर रांगेत तिष्ठत उभ्या असणाऱ्या स्त्रियांच्या नावांची नोंद त्यात का नसावी?’
उपजीविका करणे आणि दैनंदिन गरजासुद्धा भागवता येणे कठीण असणाऱ्या व्यक्तींसाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना’ सुरू केली आहे. त्यानुसार १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील निराधार पुरुष व स्त्रिया, याशिवाय दिव्यांग, अनाथ मुले, घटस्फोटित स्त्रिया, परित्यक्ता, वेश्या व्यवसायातून मुक्त झालेल्या स्त्रिया आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती यांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले जाते. अतिशय व्यापक आणि विस्तृतपणे बहुआयामी वंचिततेचा विचार करून ही योजना तयार केली आहे. परंतु त्या योजनेत नोंद होऊन लाभ मिळवणे ही वाट अतिशय बिकट आहे.
लातूर शहरात घरकाम करणाऱ्या२८ वर्षांच्या मंगल या दलित वर्गातील आहेत. त्यांच्या पतीचे अतिमद्यापानामुळे आजारी पडून निधन झाले. तेव्हा त्या केवळ २० वर्षांच्या आणि त्यांची मुलगी एक महिन्याची होती. मंगल यांच्या वडिलांच्या नावावर असलेल्या केशरी शिधापत्रिकेत त्यांच्या नावाचा समावेश होता. त्यांच्या विवाहानंतर मंगल यांचे नाव त्यातून वगळले गेले. त्यांचा समावेश पतीच्या शिधापत्रिकेत होण्याआधीच मंगला विधवा झाल्या. त्यामुळे मंगल यांच्याकडे आजही शिधापत्रिका नाही. आणि ती नसल्यामुळे त्यांचा निराधार योजनेसाठीचा अर्ज नाकारण्यात आला. अशा वेळी त्यांनी काय करावे?
अनेक वर्षे कौटुंबिक हिंसाचार सहन केल्यानंतर नंदिनी यांनी पतीपासून वेगळे होण्याचे धैर्य दाखवले. त्या दोन मुलांसह लातूरमध्ये राहत असून त्या एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करतात. पतीच्या शिधापत्रिकेत त्यांच्या नावाची नोंद आहे. नंदिनी यांच्या सासरची मंडळी, त्यांच्या आणि मुलांच्या नावे मिळणारे धान्य नियमितपणे घेत आहेत. ते, नंदिनी यांचे नाव शिधापत्रिकेतून वगळण्यास तयार नाहीत आणि नवी पत्रिका देण्यास शासन यंत्रणा राजी होत नाही. अशा वेळी खायचे काय हा प्रश्न नंदिनी यांच्यासमोर आहे.
मराठवाड्यातील अनेक विधवा आणि परित्यक्ता ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजने’तून वगळल्या गेल्या आहेत. शिवाय, जर या योजनेत कागदोपत्री त्यांची नोंद असेल तर त्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र ठरतात. हा आणखी वेगळाच तिढा.
विवाहानंतर अनेक स्त्रियांची ओळख बदलून जाते. त्यांचे आडनाव आणि पत्ता दोन्हींत बदल होतो. एकल स्त्रियांच्या विवाहोत्तर स्थितीमुळे ओळख बदलणे वा नव्याने तयार करणे, यासाठी त्यांना कागदोपत्री अनेक पुरावे गोळा करावे लागतात. स्वत:ची ओळख सिद्ध करण्यासाठी झगडावे लागते. निरनिराळी कारणे दाखवून निराधार ‘बहिणीं’ची वगळणूक होत असलेल्या अशा कहाण्या तर अनेक आहेत.
शासनाच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये समावेश होऊ न शकणाऱ्या निराधार स्त्रियांची परवड तशीच सुरू राहते. त्यामुळेच स्त्री संघटना म्हणतात, ‘भारत सरकार हे पितृसत्ताक मूल्यांचेच संरक्षक आहे.’ विवाहाच्या आणि स्त्रियांनी मालमत्ता बाळगण्यासंबंधीच्या कायद्यात ते विशेष जाणवते. सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्या मूल्यांचा पाठपुरावा करून बळकटी देतात. त्यामुळे स्त्रिया गौण ठरवून बाजूला ढकलल्या जातात. त्यांच्यावरच, प्रक्रियात्मक पूर्ततेसाठी क्षुल्लक तपशिलांची सक्ती केली जाते. मग त्यांना सरकारी कार्यालयांत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. अशी ‘कामे करून देणारा मध्यस्थ’ शोधावा लागतो. वेळोवेळी त्यांचा ‘खर्च’ करावा लागतो. अशा दिव्यातून गेल्यानंतरही नोंदणी करून लाभार्थी होण्याचे भाग्य फारच थोड्या जणींना लाभते. शासकीय योजनेचा सदोष आराखडा आणि त्याची अनेकदा ढिसाळ अंमलबजावणी यामुळे बहुसंख्य स्त्रियांची वगळणूक अधोरेखित होत जाते, असा अनुभव सार्वत्रिक असावा.
वर उल्लेखलेल्या अनेक घटनांतून शासनाचा पितृसत्ताक (पुरुषी) पक्षपात सातत्याने उघड होतो. विवाहानंतर स्त्रियांच्या नावांची शासकीय नोंदणी व्यवस्थितपणे केली जाते. मात्र विवाह अयशस्वी झाल्यास त्या स्त्रियांच्या न्याय्य मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. हे एकप्रकारे, वैवाहिक अपयशासाठी त्या स्त्रीलाच जबाबदार ठरवून तिला शिक्षा करणे नाही काय? व्यसनाधीनता, अपघात, गंभीर आजार आणि नैसर्गिक आपत्ती अशा विविध कारणांनी घरातील कमावणारा हात निघून जातो. अशावेळी निराधार स्त्रियांचा शासकीय योजनांमध्ये समावेश विनासायास सहजगत्या होणे आवश्यक आहे.
खेडोपाडे, वस्त्या यातून जन्म-मृत्यू, नवीन मतदार या नोंदींची प्रक्रिया वरचेवर साधी व सोपी व्हावी, यासाठी शासन सतत अनेक प्रयत्न आणि सुधारणा करत आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर सुटका, मदत आणि पुनवर्सन करताना शासकीय पातळीवर अनेक विशेष प्रयत्न केले जातात. योजनांमध्ये सुधारणा होत राहतात. निराधार आणि एकल स्त्रियांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी, असाच उदार आणि व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या सर्व योजना सहज समजाव्यात यासाठी मराठी भाषेत शेतकरीकेंद्रित ‘अॅप’ आणि संकेतस्थळ विकसित केले आहे. याच पद्धतीने निराधार आणि एकल स्त्रियांसाठी ‘मोबाइल अॅप’ आणि संकेतस्थळ सुरू केले पाहिजे. त्यामध्ये शासकीय योजनांची माहिती, पात्रतेसाठी निकष आणि अर्ज करण्याची सोपी पद्धत स्पष्टपणे नमूद करावी.
गावातील निराधार आणि एकल स्त्रियांची यादी नियमितपणे अद्यायावत केली जावी. त्यासाठी शासनाने प्रत्येक महसूल मंडळात नियमितपणे विशेष शिबीर वा अभियान आयोजित करावे. त्यात, गावातील निराधार स्त्रियांची प्रतिनिधी, बचत गट, अंगणवाडी आणि ‘आशा’ कार्यकर्त्या यांनाही सहभागी करून घ्यावे. या शिबिरांमध्ये स्त्रियांसाठी असणाऱ्या अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि लाभांची सविस्तर माहिती सांगावी. तिथेच अर्ज भरण्यास आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास मदत करावी.
महाराष्ट्रात निराधार स्त्रियांच्या सहभागातून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण झाली तर ती महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला (रोजगार हमी योजनेनंतरची) दिलेली महत्त्वाची देण ठरेल. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून ‘इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ केले तर ते ‘गव्हर्नन्स स्मार्ट’ ठरेल. तरच त्या ‘वगळणूक’ सहन करणाऱ्या बहिणींना त्या ‘लाडक्या’ असल्याची वागणूक मिळेल.
(लेखातील काही स्त्रियांची नावे बदलली आहेत)
ira.deulgaonkar@gmail.com
(लेखिकेने स्त्रियांच्या सहभागातून केलेल्या कृती संशोधनावर (पार्टिसिपेटरी अॅक्शन रिसर्च) आधारित शोधनिबंध ‘ऑक्सफर्ड डेव्हलपमेंट स्टडीज जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
