संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी १९९६ ते २०२४ असा दीर्घकाळ संघर्ष सुरू होता, आता ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक मंजूर झालं असलं तरी ते प्रत्यक्षात कधी येईल तेव्हा येईल. अर्धं जग स्त्रियांचं असूनही आजच्या लोकसभेत ५४३ खासदारांपैकी फक्त ७४ स्त्रिया आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सात आहेत. मात्र सध्या देशात लाखो स्त्रिया आणि महाराष्ट्रात २५ हजार स्त्रिया ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थे’च्या सत्तेत आहेत. या ५० वर्षांतील हे मोठं परिवर्तन आहे.
देशातल्या स्त्रियांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९७१ मध्ये नेमलेल्या Committee on the Status of Women in India (CSWI) समितीने १९७४ मध्ये ‘समानतेकडे वाटचाल’ या शीर्षकाअंतर्गत अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात हुंडा, बालविवाह, शिक्षणातली गळती, स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत या प्रश्नांबरोबरच निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांच्या अल्प सहभागाविषयी चिंता व्यक्त केली.
स्वातंत्र्य आंदोलनातील स्त्रियांचं योगदान लक्षात घेता ही चिंता योग्यच होती. समिती सदस्यांच्या मते, महात्मा गांधीजींच्या काळात सहभागी आंदोलकांपैकी आठ ते बारा टक्के स्त्रिया होत्या. पंचवीस वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या आणि निवडून आलेल्या स्त्रियांचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करायला हवे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली.
स्वातंत्र्य आंदोलनातील स्त्रियांची भागीदारी केवळ गाडीला जोडलेला डबा अशी नव्हती. मिठाच्या सत्याग्रहापासून ते फाळणीच्या काळात नोआखलीमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यापर्यंत निर्णायक सहभाग स्त्रियांनी दिला. स्त्रियांच्या सहभागामुळे आंदोलनाला सामाजिक आणि नैतिक सामर्थ्य मिळालं. या देशाची सत्ता बहुजन समाजाकडे जावी अशीच स्वातंत्र्य आंदोलनातील नेत्यांची इच्छा होती. जातीसंस्था आणि स्त्रीदास्य हा यातील सर्वात मोठा अडथळा होता. महात्मा गांधीजी म्हणत, ‘‘या देशाची राष्ट्रपती सफाई कामगार ‘स्त्री’ व्हावी असं माझं स्वप्न आहे.’’ कथित जात उतरंडीमुळे उच्चवर्णीयांना सत्तेत सहज सहभाग मिळू शकेल याची जाणीव या नेत्यांना होती. स्त्रिया पुरुषप्रधानतेच्या जोखडात अडकलेल्या आहेत याचंही भान होतं. जातीसंस्था आणि पुरुषप्रधानतेला आव्हान देण्याचाच विचार गांधीजींच्या स्वप्नात आहे.
स्त्रियांचा सत्तेतील सहभाग सोपा नव्हता. आजही नाही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ९६ कोटी मतदारांपैकी ४७ कोटी स्त्री मतदार होत्या. बारा राज्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्री मतदारांची संख्या जास्त आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानामध्ये ६७.२ टक्के पुरुषांनी, तर ६७.१८ टक्के स्त्रियांनी मतदान केलं. स्त्री मतदारांची संख्या वाढलेली असताना निवडणूक लढवणाऱ्या, निवडून आलेल्या स्त्रियांची संख्या वाढलेली नाही. २०२४च्या लोकसभेत ५४३ खासदारांपैकी ७४ स्त्रिया आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सात स्त्रिया आहेत. २०१९ वर्षापेक्षा ही संख्या पाचने कमी आहे. या निवडणुकीत सर्व पक्षांच्या मिळून केवळ ९.५ टक्के स्त्रियांना उमेदवारी मिळाली होती. राज्यसभेमध्ये केवळ ३९ स्त्रिया आहेत.
राजकारण पुरुषांचंच क्षेत्र मानलं जातं. सर्वच पक्षांमध्ये स्त्रियांना उमेदवारी देण्याचं प्रमाण कमी आहे. राजकारणाचं वाढतं गुन्हेगारीकरण, पैशांचा प्रचंड वापर, घराणेशाही, जातीय दृष्टिकोन, हिंसा आणि गुंडगिरी आदी कारणांमुळे स्त्रिया सहजपणे राजकारणात येऊ शकत नाहीत, असं चित्र दिसतं. गावपातळीपर्यंतच्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार १९५७च्या ‘बलवंत राय मेहता’ समितीने केला. ‘पंचायत राज’ संकल्पनेमुळेच पुढच्या काळात स्त्रियांसाठी सत्तेची दारं उघडली गेली. १९९०च्या दशकात स्त्रियांसाठी विशेष आरक्षणाची मागणी पुढे आली. १९९२-९३ मध्ये झालेल्या ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्त्रियांसाठी ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थे’त ३३ टक्के आणि २०११ मध्ये ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला. दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी पोटआरक्षण असलेल्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या. ही संवैधानिक क्रांतीच मानायला हवी.
हजारो स्त्रियांना ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या सरपंच ते महापौर अशा विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली. सध्या देशात लाखो स्त्रिया आणि महाराष्ट्रात २५ हजार स्त्रिया ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थे’च्या सत्तेत आहेत. सत्तेतील स्त्रियांची भागीदारी स्त्रियांना सन्मान देणारी, त्यांचं दुय्यमत्व कमी करणारी आहे. या ५० वर्षांतील हे मोठं परिवर्तन आहे. त्यासाठी स्त्रियांनाही मोठा संघर्ष करावा लागतो आहे.
स्त्रियांची सत्तेतील भागीदारी अर्थपूर्ण व्हावी यासाठी ‘पी. व्ही. मंडलिक ट्रस्ट’, ‘मणिबेन कारा इन्स्टिट्यूट’, ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’, ‘यशदा’ इत्यादी संस्थांनी प्रशिक्षणाचं महत्त्वपूर्ण काम केलं. ‘पी. व्ही. मंडलिक ट्रस्ट’ ही संस्था कोकणातील निवडून आलेल्या स्त्रियांना प्रशिक्षण देणं, पुरुषांची मानसिकता बदलावी, स्त्री-पुरुष समतेच्या विचारांचा प्रसार व्हावा म्हणून १९९०पासून नीला पटवर्धन, रोहिणी गवाणकर यांच्या नेतृत्वात काम करते. अनेक स्त्रियांनी पिण्याचं पाणी, रस्ते, शौचालय, ‘रोजगार हमी योजना’, ‘महिला बाल विकास योजना’ अशा प्रश्नांवर वैशिष्ट्यपूर्ण काम केलं आहे.
किसनाबाई भानारकर या बौद्ध समाजातील अंगणवाडी सेविका १९९५ मध्ये भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील कल्हाडगावच्या सरपंच झाल्या. त्यांच्या प्रभावी कामामुळे १९९७ मध्ये गोंदिया-भंडारा जिल्हा परिषदेत भुयार क्षेत्रातून निवडून आल्या. समाजकल्याण सभापती झाल्या. पुढे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष झाल्या. ही फार मोठी झेप होती. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या, कोणतंही प्रस्थापित राजकीय घराणेशाहीचं पाठबळ नसताना आरक्षण आणि स्वकर्तृत्वाने त्यांनी हे यश मिळवलं. पदाची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करू लागल्या. ‘अंगणवाडी कर्मचारी सभे’च्या त्या कार्याध्यक्ष आहेत. अनेक अंगणवाडी कर्मचारी स्त्रिया नंतर सरपंच झाल्या. हाताखाली काम करणाऱ्या स्त्रिया खुर्चीत बसल्या. पुढे शासनाने निर्णय घेऊन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवडणुका लढवण्यास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला. संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली; परंतु निर्णय कायम राहिला.
आरक्षण आलं तरी समाजमन बदललं नव्हतं. पदाधिकारी म्हणून मिळणारा सन्मान मिळतच होता असं नाही. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला होणाऱ्या गावातील झेंडावंदनाचं उदाहरण घेऊ या. झेंडावंदन सरपंचांच्या हस्ते व्हावं असा नियम असताना सरपंच पती किंवा पुरुष उपसरपंचांच्या हस्ते झेंडावंदन होत होतं. ‘प्राइम टीव्ही’वरील ‘पंचायत’ मालिकेत सरपंच स्त्री आपल्या नवऱ्याला, ‘मी झेंडावंदन करणार,’ असं सांगण्याचं धाडस दाखवते याचं चित्रण केलं आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातदेखील काही वेगळी परिस्थिती नव्हती.
‘राज्य महिला आयोग’, ‘ऑल इंडिया’, ‘लोकल गव्हर्नर’, ‘सेल्फ गव्हर्नर’ आणि ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’ने सप्टेंबर २००२ मध्ये घेतलेल्या एका कार्यशाळेत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमोर मराठवाड्यातल्या देवणी गावच्या ग्रामपंचायत सदस्य कुशावर्ता बेळे यांनी भाषणात, ‘‘सदस्य आणि सरपंच म्हणून निवडून आल्यावर आम्ही स्त्रिया गावात प्रामाणिकपणे काम करत आहोत, परंतु गावातील पुरुषांची आम्हाला साथ नाही. राष्ट्रीय दिनाच्या दिवशी होणाऱ्या झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमातून आम्हाला डावललं जातं. सरपंच स्त्रियांना झेंडा फडकवू दिला जात नाही. जणू त्या या देशाच्या नागरिकच नाहीत’’, असं मत परखडपणे मांडलं. त्यावर ‘‘लवकरच झेंडावंदनासंदर्भात निर्णय जाहीर केला जाईल,’’ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. १ जानेवारी २००३ रोजी स्त्री प्रमुखपदी असतील अशा सर्व ठिकाणी त्यांच्याच हस्ते ध्वजारोहण झालं पाहिजे. काही कारणाने स्त्री प्रमुख हजर नसेल तर गावातील ज्येष्ठ स्त्रीच्या हस्ते ध्वजारोहण करावं. कोणत्याही परिस्थितीत स्त्री प्रमुखांना डावलण्याची घटना होता कामा नये, असा आदेश काढला. हे मोेठं यशच मानायला हवं.
नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर सायगाटा गावातील स्त्रियांनी गावाच्या विकासात पुरुषांच्या बरोबरीने सहभाग दिला. याच गावात ११ व १२ मार्च २००० रोजी ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या राजकीय जाणिवा प्रगल्भ व्हाव्यात म्हणून विविध संघटनांनी एकत्र येऊन ‘महिला राजसत्ता’ आंदोलनाची स्थापना केली. राजकारण आणि विकास परस्परपूरक आहेत. दोन्ही प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यासाठी संघटन प्रयत्न करते. ‘विकासाचा नवा पत्ता, अर्ध्या स्त्रिया… अर्धी सत्ता’ ही ‘महिला राजसत्ता’ आंदोलनाची प्रमुख घोषणा आहे. भीम रासकर संघटनेचे प्रमुख प्रवर्तक आहेत. ‘कारभारीण’ या वार्षिकांकात स्त्रिया आपले अनुभव लिहितात.
सत्ता पदावरील स्त्रियांनी आपल्या मर्जीने नाही, तर कुटुंबातील पुरुषाच्या मर्जीने किंवा गावातील सत्तेचं केंद्र हातात असलेल्या गटाच्या मर्जीने कारभार करावा अशीच अपेक्षा असते. त्यामुळे कर्तृत्व दाखवणाऱ्या, स्वत:च्या विचाराने काम करणाऱ्या, पक्ष पुढाऱ्यांच्या अरेरावीला न जुमानणाऱ्या अनेक सरपंच स्त्रियांना अविश्वासाच्या ठरावाचा सामना करावा लागत होता. ‘महिला राजसत्ता’ आंदोलन आणि अन्य संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र शासनाने ८ ऑगस्ट २००३ रोजी राखीव जागेवर निवडून आलेल्या स्त्री लोकप्रतिनिधींवर अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांशऐवजी तीन चतुर्थ बहुमताची तरतूद लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
नव्वदच्या दशकात ‘लोकसभा’ आणि ‘विधानसभे’त महिला आरक्षणाची मागणी पुढे आली. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात १९९६ मध्ये पंतप्रधान देवेगौडा सरकारने महिला आरक्षणासाठी ८१वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं. महिला आरक्षणाच्या दिशेने सरकारकडून उचललेलं हे पहिलं पाऊल होतं. विधेयक मंजूर होणार नाही असं लक्षात आल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आलं. ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा’च्या खासदार गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संयुक्त संसदीय समिती’कडे पाठवण्यात आलं. ९ डिसेंबर १९९६ला समितीने अहवाल सादर केला. देवेगौडा सरकार अल्पमतात गेल्यामुळे अकरावी लोकसभा बरखास्त करण्यात आली. जुलै १९९८ मध्ये ‘भारतीय जनता पक्षा’च्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडी सरकारने संसदेत ‘महिला आरक्षण विधेयक’ सादर करण्याचं ठरवलं. वाजपेयी सरकार अल्पमतात गेल्यामुळे बारावी लोकसभा बरखास्त झाली. १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर विधेयक मांडण्यात आलं. ते सहमत झालं नाही. २००२ व २००३ मध्येही वाजपेयी सरकारने हे विधेयक मांडलं. सहमत झालं नाही.
२००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ६ मे २००८ रोजी राज्यसभेत विधेयक मांडलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी देईपर्यंत २०१० वर्ष उजाडलं. ८ मार्च २०१० रोजी विधि व न्यायमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी विधेयक राज्यसभेत मांडलं. ते १८५ विरुद्ध १ मताने मंजूर झालं. लोकसभेच्या मंजुरीअभावी पुढे जाऊ शकलं नाही. वरवर सर्वच पक्ष महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला पाठिंबा देत असूनही ते संमत झालं नाही.
२०२४ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देणारं ‘नारी शक्ती वंदन’ अधिनियम विधेयक मांडलं. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्याही पाठिंब्याने विधेयक मंजूर झालं. १९९६ ते २०२४ असा दीर्घकाळ त्यासाठी लागला. कॉ. गीता मुखर्जी आणि प्रमिला दंडवते या नेत्यांनी महिला आरक्षणासाठी केलेले प्रयत्न आठवले. २०२१ पासून रखडलेली जनगणना आणि मतदारसंघांचे सीमाकरण (डीलिमिटेशन) होईपर्यंत विधेयकाची अंमलबजावणी शक्य नाही. अभ्यासकांच्या मते, त्यासाठी २०३९पर्यंत वाट पाहावी लागेल.
महिला आरक्षणाची चर्चा सुरू असतानाच २०२४ मध्ये विविध राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडली बहेना’, ‘मैया योजनां’मध्ये निवडणुकीपूर्वीच स्त्रियांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासात नागरिक बनलेल्या स्त्रियांना लाभार्थी बनवण्यात आलं आहे. योजना जाहीर करणाऱ्या पक्षांना निवडणुकीत फायदा झाला.
नागरिक म्हणून स्त्रियांना सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेत बरोबरीने अधिकार मिळाला पाहिजे म्हणून संघर्ष करणाऱ्या स्त्रियांच्या चळवळींबरोबरच लोकशाहीपुढे नवी आव्हानं उभी राहिली आहेत, एवढं मात्र नक्की.
