श्रीनिवास खांदेवाले अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र महाराष्ट्राचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आठ मार्च रोजी सादर झाल्यानंतर त्यावरील प्रतिक्रियाही आता विस्मृतीत जात आहेत. पण राज्याचा विकास व्यवहार समन्यायी असण्याच्या अपेक्षेला विस्मरण हे उत्तर नव्हे! महाराष्ट्र राज्याचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प अलीकडेच सादर झाला. सरते आर्थिक वर्ष (२०२०-२१) सुरू होण्याआधीच महाराष्ट्रासह देशभर करोनामुळे टाळेबंदी होती. एकीकडे आर्थिक व्यवहार बंद म्हणून कर संकलन मंद; तर दुसऱ्या बाजूने करोनामुळे वैद्यकीय खर्च अतोनात वाढलेला. विकास कामांसाठी मंजूर केलेला निधी कमी करून करोना उपाययोजनेकडे वळवणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे कोणत्या खात्यांची, कोणत्या प्रदेशातील कोणती विकास कामे चालू/ बंद होती याची चर्चा करणे अनुचित होईल. तरी त्यासंबंधीच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य मंत्री, आमदार, प्रशासन यांना असते, हे अधोरेखित व्हावे. त्याचा तपशील मार्च २०२१ संपून खर्चाचे संकलन झाल्यावर स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात महत्त्वाचे औद्योगिक राज्य आहे. त्याचे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्ननिर्मितीत सर्वात मोठे (सुमारे १४.५ टक्के) योगदान असते. मुंबई आणि पुणे शहरांत मिळून ७४ अब्जाधीश आहेत. या दोन शहरांच्या महानगरपालिकादेखील (स्थानिक करांच्या आधारे) देशातील सर्वांत श्रीमंत आहेत. राज्य सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या विविध स्रोतांपैकी ५०.३२ टक्के कर व ५.५० टक्के करेतर असे ५५.५३ टक्के स्वत:चे उत्पन्न आहे. तरी विकासासाठी सरकार कर्जरोखे विकून कर्ज काढते. २०१६-१७ साली कर्जाचे राज्याच्या उत्पन्नाशी प्रमाण १६.६ टक्के होते. ते २१-२२ या वर्षी २०.५४ टक्के (६.१५ लाख कोटी रु.) संकल्पित आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की, राज्याचा (भांडवली दीर्घकालीन) खर्च वगळला तरी चालू (महसुली) करउत्पन्नापेक्षा जास्त असलेला सरकारचा चालू खर्च भागवण्यासाठीसुद्धा सरकारला कर्ज काढावे लागते. ही तूट २०१७-१८ मध्ये २०८३ कोटी रु. होती, ती सरत्या वर्षी सर्वाधिक- ४६,१७८ कोटी रु. अपेक्षित आहे आणि २०२१-२२ साठी ती १०,२२६ कोटी रु. एवढी संकल्पित आहे. अर्थात तो संकल्प आहे; प्रत्यक्ष स्थिती निराळी असू शकते. महाराष्ट्र राज्याचे कर्ज रिझव्र्ह बँकेने घालून दिलेल्या कमाल मर्यादेच्या आत असल्याने ती संकटासारखी स्थिती नसली तरी इतर काही राज्ये समान पद्धतीचा विकास कमी कर्जे घेऊन कसा करीत आहेत, हे अभ्यासले पाहिजे. कारण शेवटी कर्जांचा भार सामान्य माणसांवर येऊन पडतो. त्याची उत्तरे राज्य सरकारला द्यावी लागतील. विजेचा प्रश्न उदाहरणार्थ घेऊ : महाराष्ट्राच्या विजेपेक्षा नॅशनल ग्रिडची वीज स्वस्त कशी? वीज मंडळाची थकबाकी कारखाने, प्रतिष्ठाने, घरेलू मोठे उपभोक्ते आणि छोटे उपभोक्ते यांच्याकडे प्रदेशवार किती आहे? विजेचे मोठे थकबाकीदार आणि (करोनामध्ये रोजगार, उत्पन्न बुडालेले) छोटे थकबाकीदार असा क्रम सरकार करणार आहे, की सगळीकडे सर्वांच्या जोडण्या एकदमच कापल्या जाणार? त्यात सामाजिक न्याय कसा निर्माण करता येईल? ‘विशेष जबाबदारी’चे काय? नागपूर कराराद्वारे महाराष्ट्र राज्य तयार करावयाचे ठरल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्राच्या तत्कालीन खासदारांच्या संमतीने (हे केळकर समितीच्या अहवालातही नमूद आहे.) १९५६ मध्ये संविधानात दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३७१(२) द्वारा प्रादेशिक विकास मंडळांची घटनात्मक तरतूद करून मगच द्विभाषिक मुंबई राज्य तयार झाले व त्याचे रूपांतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्यात झाले. याचा अर्थ असा की, नंतरच्या (आजपर्यंतच्या) नेत्यांना आवडो वा न आवडो, महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकास मंडळे हा भारतीय संविधानाचा एक भाग आहेत. आजच्या राज्यपालांशी सरकारचे लाख मतभेद असतील, परंतु प्रादेशिक विकास मंडळे तयार करून घेणे ही राज्यपालांच्या इतर कार्यकारी जबाबदाऱ्यांपेक्षा वेगळी (उच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याप्रमाणे व ‘अनुच्छेद ३७१(२)-अ’ प्रमाणे) ‘विशेष जबाबदारी’ आहे. राज्यपालांनी सूचित करूनही राज्य शासनाने १ मे २०२० पासून मार्च २०२१ पर्यंत विकास मंडळांच्या निर्मितीचे पालन न करणे हा राज्यपालांशी ‘जशास तसे’ वागण्याचा प्रकार असू शकतो. (ते स्वातंत्र्य राजकीय नेत्यांना नेहमीच असते.) पण तुमच्या-आमच्या भांडणात आम्ही संविधान पाळणार नाही आणि आमच्याच (विदर्भ-मराठवाडा मिळून) सुमारे चार कोटी बांधवांना संवैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवून दाखवतो, ही कीर्ती महाराष्ट्राने संपादित केली आहे! कळस म्हणजे ते आमच्या बारा (विधान परिषदेसाठी नामित) सदस्यांची यादी मंजूर करतील तर आम्ही विकास मंडळांचा ठराव करतो, असे सरकारतर्फे म्हटले जाणे (हे राजकारण नव्हे!), हा असंबद्ध मुद्द्यांना जोडण्याचा प्रकार झाला. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, राज्यपालांचे निर्देश व विकास मंडळे नसताना विदर्भ- मराठवाड्याला प्रमाणशीर निधी देऊन न्याय केला आहे. ते माजी अर्थमंत्री मुनगंटीवारांनी नाकारले आहे. पण क्षणभर विद्यमान अर्थमंत्र्यांचे मत खरे मानले तरी त्याचे स्वरूप ‘अपवादात्मक घटना’ असेच आहे. १९५६ पासून असे अनुकूल घडत आले असते तर प्रादेशिक विकास अनुशेष निर्माण झाला नसता; १९८३ ची दांडेकर समिती, १९९५ ची भुजंगराव कुलकर्णी समिती, २०११ ची केळकर समिती स्थापनच झाली नसती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदर्भ अर्थसंकल्पामध्ये महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि २०२४ मधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रातील महानगरांच्या पुढील विकासाकडे तर अत्याधिक लक्ष दिलेले दिसते. प्रत्येक आकड्याचे समर्थन संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळते; तेही आपण मान्य करू. आता तीच तत्त्वे, तेच प्रशासन घेऊन विदर्भाकडे वळू. विदर्भाबद्दल अर्थसंकल्पाचे समर्थक आणि विरोधक राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्याकडे दुर्लक्ष करू. समाजात सतत वावरणारे पत्रकार व ज्याला रोजचा विकास व्यवहार करावा लागतो असा व्यापारी-उद्योजक वर्ग संकल्पाबद्दल काय म्हणतो तेच विचारात घेऊ. येथे उद्धृत केलेली मते अर्थसंकल्पात काही सकारात्मक बाजू असूनही नक्त परिणाम काय, ते दर्शवितात. ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या पदरी निराशाच’ अशी बातमी (९ मार्च) असून तीत म्हटले आहे, ‘आधीही जिल्हा विकास निधीवाटपात विदर्भातील जिल्ह्यांच्या निधीत अल्प वाढ करण्यात आली होती, हे येथे उल्लेखनीय.’ भारताच्या व्यापारी महासंघाचे (कॅट) नागपुरात असलेले अध्यक्ष म्हणतात, ‘दिलासादायक काहीच नाही.’ नाग-विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री म्हणते- ‘‘या अर्थसंकल्पातून व्यापाऱ्यांची निराशा झाली आहे.’’ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणतात, ‘‘उद्योग क्षेत्राला थेट लाभ मिळेल असे कोणतेही निर्णय अर्थसंकल्पात घेतलेले नाहीत.’’ यवतमाळच्या महिला पत्रकार लिहितात की, गोदावरीची उपनदी असलेल्या पैनगंगेवर होणारे धरण आलटून पालटून विरोधात असणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी बंद पाडल्याला आठ वर्षे झाली. या प्रकल्पाने मुख्यत: यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील २ लाख २७ हजार हेक्टरला सिंचन लाभ होणार आहे, पण महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय प्रकल्पाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या या एकमेव प्रकल्पाच्या पदरी ‘यंदाच्या अर्थसंकल्पातही निराशाच’ पडली. असेच चंद्रपूरपासून वर्धा, यवतमाळ, वाशिम व बुलढाणा या जिल्ह्यांना लाभदायक वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबतही घडले आहे. या प्रकल्पाकरता सतत न्यायालयापर्यंत जाणाऱ्या मराठी कार्यकत्र्याने या प्रकल्पाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात देऊ केलेल्या निधीचे वर्णन ‘ऊँट के मूँह में जीरा’ असे केले आहे. एवढेच नव्हे तर विदर्भातील सहा-सात उद्योजक संघटनांच्या संयुक्त समितीने डिसेंबर २०२० पर्यंत चालू असलेले प्रोत्साहन वीज अनुदान पुढे चालू ठेवावे, ही मागणी अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित झाल्याबद्दलची निराशा मुख्यमंत्र्यांकडे (११ मार्च) व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे की, ‘१९९८ मध्ये दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंनी रामटेक येथे विदर्भाच्या विकासाची ‘भगवी पत्रिका’ जाहीर केली होती व त्यात घोषणा केली होती की, ‘मला दोन वर्षे अवधी द्या, मी विदर्भाचा विकास करून दाखवितो. विकास झाला नाही तर मी स्वत: वेगळ्या विदर्भाच्या चळवळीचे नेतृत्व करीन.’ येथील उद्योगांवर अर्थसंकल्पाद्वारे होत असलेला अन्याय पाहता वेगळ्या विदर्भाची बाळासाहेबांची घोषणा पूर्णत्वास यायला हवी.’’ हे पत्र ‘.अन्यथा वेगळा विदर्भ द्या’ या शीर्षकाखाली माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. सारांश, अर्थसंकल्पाची राज्यस्तरीय आकडेवारी (कुठे अधिक आणि उणे मिळून) नीट जुळलेली दिसत असली तरी तिचे प्रादेशिक विश्लेषण त्यातील तडे दर्शविते. लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
