15 मेपासून व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रायव्हसी धोरण लागू होणार आहे आणि त्यापूर्वी आज (13 मे) रोजी सरकार आणि व्हॉट्सअ‍ॅप दिल्ली उच्च न्यायालयात हजर राहतील. त्यापुर्वी नवीन गोपनीयता धोरणांवरून वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात व्हॉट्सअ‍ॅपने आरोप केला होता की, बहुतेक वेबसाइट्स आणि अ‍ॅपचे धोरणे सारखीच असतात. ते व्हॉट्सअ‍ॅपच्या तुलनेत आणखी डेटा संकलित करतात. यामध्ये फेसबुकच्या मालकीच्या मेसेजिंग अ‍ॅपने झोमॅटो, बिगबास्केट, ओला, कू, ट्रू कॉलर, आरोग्य सेतू या कंपन्यांची नावे दिली. व्हॉट्सअ‍ॅपने या सर्वांवर अधिक वापरकर्त्यांचा डेटा जमा करण्याचा आरोप लावला आहे. Inc42 च्या अहवालानुसार व्हॉट्सअ‍ॅपने ५ मे रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले. ज्यामध्ये अन्य अ‍ॅप्सद्वारे वापरकर्त्याचा डेटा घेण्यात येत असल्याची टीका केली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने प्रतिज्ञापत्रात गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, झूम आणि रिपब्लिक वर्ल्डचे नावही दिले आहे, जो रिपब्लिक टीव्हीचा डिजिटल उपक्रम आहे. भारताने व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण रोखल्यास इतर कंपन्यांवरही या निर्णयाचा परिणाम होईल. व्हाट्सअ‍ॅपचा दावा आहे की, त्याविरोधात निर्णय घेतल्यास किराणा अ‍ॅप तसेच भारतातील ऑनलाइन डॉक्टरांच्या नियुक्तीच्या सेवांवरही परिणाम होईल, असे व्हॉट्सअ‍ॅपने अहवालाच्या माध्यमातून न्यायालयात सांगितले. व्हॉट्सअ‍ॅपने नवीन गोपनीयता धोरणाबद्दल सांगितले की, ते फक्त व्यवसाय खात्यासाठी आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप केवळ बिझिनेस अकाऊंटवरूनच चॅटिंग वाचेल आणि ते मूळ कंपनी फेसबुक सोबत शेअर करेल. नवीन धोरणाचा खासगी गप्पांशी काहीही संबंध नाही. याशिवाय व्हॉट्सअ‍ॅपने असेही म्हटले आहे की, १५ मेनंतरही ते पॉलिसी स्वीकारण्यासाठी वापरकर्त्यांना सूचना पाठवत राहील, खाते डिलीट होणार नाही. मात्र, काही दिवसांनंतर, वापरकर्ते अ‍ॅपची काही वैशिष्ट्ये वापरू शकणार नाहीत. उदाहरणार्थ, आपल्याला संदेशाची सूचना मिळेल, परंतु संदेश वाचता येणार नाहीत.
