ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी ३६०० कोटींच्या व्यवहारात ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्यात गैरव्यवहार झाला असून या प्रकरणात भारतीय हवाई दलाचे माजी उपप्रमुख जे.एस. गुजराल यांचे जाबजबाब सीबीआयने घेतले आहेत. निवृत्त एअर मार्शल गुजराल हे सीबीआयच्या मुख्यालयात शनिवारी सकाळी उपस्थित झाले व चौकशी पथकाने विचारलेल्या प्रश्नांची त्यांनी उत्तरे दिली. ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याबाबत २००५ मध्ये जी बैठक झाली होती त्यात उपस्थित राहिलेले ते वरिष्ठ अधिकारी आहेत. याच बैठकीत खरेदी करण्याच्या विमानांच्या अपेक्षित वैशिष्टय़ांमध्ये तडजोड करण्यात आली होती. सीबीआयने माजी हवाई दल प्रमुख एस.पी.त्यागी यांना सोमवारी चौकशीसाठी बोलावले आहे. या दोघांचेही २०१३ मध्ये जाबजबाब झाले होते, पण आता ७ एप्रिलला इटलीच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर पुन्हा जाबजबाब घेतले जात आहेत. गुजराल यांचे साक्षीदार म्हणून जाबजबाब घेतले असे सीबीआयचे म्हणणे आहे, पण खरोखर काय परिस्थिती आहे याबाबत काही सांगितलेले नाही. त्यांच्यावर सीबीआयने कुठला आरोप केलेला नाही. सीबीआयने माजी हवाई दल प्रमुख त्यागी यांच्यासह इतर तेरा जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यागी यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यागी यांनी हेलिकॉप्टर्स किती उंचीवरून उडणारी पाहिजेत ती अट ६ हजार मीटर वरून ४५०० मीटर केली. त्यामुळे अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीला सहभागी होता आले. हा निर्णय विशेष सुरक्षा रक्षक दल, पंतप्रधान कार्यालय तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लादार एम.के.नारायणन यांच्याशी चर्चेनंतरच झाला होता. कंपनीला यूपीएने काळय़ा यादीत टाकलेच नव्हते- जेटली तिरूअनंतपुरम: ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात सरकारने काँग्रेसवर हल्ला तीव्र केला असून, या कंपनीला यूपीए सरकारच्या राजवटीत कधीही काळय़ा यादीत टाकण्यात आलेले नव्हते, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. यूपीएने कंपनीला काळय़ा यादीत टाकले व एनडीएने यादीतून या कंपनीला बाहेर काढले हे काँग्रेसचे तर्कट म्हणजे कल्पनाशक्तीचा आविष्कार आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे ते म्हणाले. ऑगस्टावेस्टलँड व फिनमेकॅनिका या कंपन्यांना लाचखोरीप्रकरणी काळय़ा यादीत टाकल्याचा दावा माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँटोनी यांनी केली होता. अँटनी यांनी खोटेच प्रतिपादन केले असून, या कंपनीला यूपीएने काळय़ा यादीत टाकले नव्हते, त्यामुळे एनडीएने त्यातून या कंपनीला बाहेर काढण्याचा प्रश्न नव्हता. ज्यांनी या प्रकरणात निर्णय घेतले त्यांची जबाबदारी आहे. या व्यवहारात लाच दिली गेली, ते लाचखोर कोण आहेत याचा आम्ही शोध घेत आहोत असे जेटली म्हणाले. लाच कुणी घेतली हे सांगावे- पर्रिकर हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात लाच कुणी घेतली याचे उत्तर यूपीएने द्यावे, कारण त्या वेळी ते सत्तेवर होते, असे संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी डेहराडून येथे सांगितले. अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणात एक अनुत्तरित प्रश्न आहे तो म्हणजे लाच कुणी घेतली त्याचे उत्तर त्या वेळी सत्तेवर असलेल्यांनी द्यावे. काही कोटी रुपयांची लाच दिली गेल्याचे इटलीच्या न्यायालयाने म्हटले आहे, त्यांनी काही नावेही उघड केली आहेत. चौकशीतूनच कुणी कुणाला किती लाच दिली ते कळेल, अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीला अनुकूलता का दाखवण्यात आली ते यूपीएने सांगावे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीकडून हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा व्यवहार ३६०० कोटी रुपयांचा होता. तर कारवाई करा- अँटनी हेलिकॉप्टर प्रकरणात जर लाच घेतल्याचे पुरावे असतील तर मोदी सरकारने लाच देणारे व घेणारे यांच्यावर कारवाई करावी, असे आव्हान माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी दिले आहे. इटालियन न्यायालयाने अगुस्ता वेस्टलँडच्या माजी कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवताना कुणाचीही नावे उघड केलेली नाहीत. न्यायालयातील प्रत्येक टप्प्यात आमचा वकील तेथे उपस्थित होता. त्यांनी साक्षीदारांची उलटतपासणी घेतली होती. कुठल्याही पातळीवर नावे उघड करण्यात आलेली नाहीत. जर सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय हे सगळे सरकारच्या ताब्यात आहेत व जर पुरावे असतील तर कारवाईत अजिबात विलंब करू नका. लाच देणारे व घेणारे यांच्यावर कारवाई करा.
