फौजदारी कायदा हा निवडक व्यक्तींच्या छळवणुकीचे शस्र ठरणार नाही, याची दक्षता न्यायव्यवस्थेने घेण्याची गरज आहे. अर्णब गोस्वामी प्रकरणात आपल्या घटनात्मक कर्तव्यात आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा रक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडण्यात उच्च न्यायालयाने कुचराई केली, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तिघांच्या हंगामी जामिनात वाढ करताना न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धच्या प्राथमिक माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) मूल्यमापनात त्यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे सकृतदर्शनी आढळत नाही, नाही असे स्पष्ट केले. या प्रकरणातील प्राथमिक माहिती अहवालात आरोपींनी दोघांना कलम ३०६ नुसार आत्महत्येस प्रवृत्त केले असे कुठेही म्हटलेले नाही. या प्रकरणात प्राथमिक माहिती अहवाल हा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्य़ाचे घटक सिद्ध करीत नाही. या कलमानुसार आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल होतो हे खरे असले तरी त्यासाठी ते सिद्ध करणारे पुरावे असावे लागतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. अन्वय नाईक या वास्तू सजावटकाराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात गोस्वामी यांच्यासह तिघांवर २०१८ मध्ये दाखल केलेला गुन्हा (एफआयआर) रद्दबातल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर जामिनासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही चार आठवडे या आरोपींचा जामीन कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींना ११ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या हंगामी जामिनाची मुदत वाढवण्यात येत असून उच्च न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नाही, म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या तारखेनंतर चार महिने हा जामीन लागू राहील, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी नमूद केले. ‘रिपब्लिक वाहिनी’चे संपादक अर्णब गोस्वामी, नितीश सारडा आणि फिरोझ महंमद शेख यांना रायगड जिल्ह्य़ातील अलिबाग पोलिसांनी वास्तू सजावटकार अन्वय नाईक आणि त्यांची आई यांच्या आत्महत्येप्रकरणी ४ नोव्हेंबरला अटक केली होती. अन्वय नाईक यांना कामाचे पैसे न मिळाल्याने त्यांनी व त्यांच्या आईने २०१८ मध्ये आत्महत्या केल्याचे हे प्रकरण असून त्यात या तिघांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन याचिकेवर विस्तृत निकाल देताना, अशा प्रकरणात जामीन मंजूर करण्याचा उच्च न्यायालयांचा अधिकार, प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करण्याचा अधिकार, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात न्यायालयांची भूमिका या मुद्यांवर प्रकाश टाकला आहे. न्यायालयांनी संविधानातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. फौजदारी कायदा निवडक नागरिकांच्या छळवणुकीचे हत्यार बनता कामा नये, याची दक्षता जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व पातळ्यांवर घेतली जाणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘एआरजी आउटलायनर आशिया नेट न्यूज’ने बॉम्बे डाइंग स्टुडिओ प्रकल्पात सदर वास्तू सजावटकारास ८३ लाख रुपये अदा केले नाहीत, असा आरोप गोस्वामी यांच्यावर प्राथमिक माहिती अहवालात आहे. फिरोझ शेख यांच्याकडे चार कोटी, तर सारडा यांच्याकडे वास्तुरचनाकाराची ५५ लाखांची थकबाकी होती असेही त्यात म्हटले होते. जामीन नियम, तुरुंगवास अपवाद! - कुठल्याही गुन्ह्य़ाची चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित तक्रारदारांच्या हक्कांचे एका पातळीवर संरक्षण होत असते. - सामाजिक हितासाठी गुन्ह्य़ाची चौकशी कायद्यानुसार झाली पाहिजे, पण दुसरीकडे फौजदारी कायद्यांचा गैरवापर टाळण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालये आणि स्थानिक न्यायालयांची आहे. - व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ महत्त्वाचे ठरलेले काही निकाल आहेत. जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद आहे, हे महत्त्वाचे तत्त्व त्यात अंतर्भूत आहे. - उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करताना कुणा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यास हातभार लावू नये, असे न्या. चंद्रचूड यांनी ५५ पानांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे. जबाबदारी टाळली! आरोपींनी त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी मांडलेली बाजू योग्य की अयोग्य हा भाग वेगळा. सर्वप्रथम जामिनाचा विचार हा तक्रारीसंदर्भाने झाला पाहिजे. प्राथमिक माहिती अहवालाचे सकृतदर्शनी मूल्यमापन न करता मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनात्मक जबाबदारी टाळली असून स्वातंत्र्याच्या रक्षणकर्त्यांची भूमिका पार पाडलेली नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांच्या विरोधातील प्राथमिक माहिती अहवालाच्या सकृतदर्शनी मूल्यमापनाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले.
