जिल्हा बँकांवरील र्निबध हटविण्यासाठी रदबदली नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकावर घातलेले निर्बंध उठविण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय नेते गुरुवारी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना भेटले. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वसन जेटलींनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टिम्स असलेल्या जिल्हा बँकांसाठी काही प्रमाणात सवलती मिळू शकतात. या बँकांमधून होणारे व्यवहार बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेषत: शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या अडचणी येत आहेत, असे शिष्टमंडळाने जेटली यांच्या निदर्शनास आणले. नोटाबंदीनंतरच्या तीन-चार दिवसांत जिल्हा बँकांनी जवळपास पाच हजार कोटी रुपये मूल्यांच्या जुन्या नोटा स्वीकारल्या आहेत. जिल्हा बँकांच्या स्थितीची नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. त्यावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जेटलींना भेटण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी रात्री नॉर्थ ब्लॉक येथील जेटलींच्या कार्यालयात भेट झाली. याबाबत जेटलींनी नाबार्डशी चर्चा केली असून ते आज रिझव्र्ह बँकेशी चर्चा करणार आहेत. या शिष्टमंडळात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार प्रवीण दरेकर आदी होते.
