गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांमध्ये आरोपीला न्यायालयाकडून दोषी ठरवले जात नाही, तोपर्यंत त्याला निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध केल्यास लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखालील पीठाने हे मत मांडले.एखाद्या व्यक्तीवर केवळ गंभीर आरोप आहेत म्हणून त्याला निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणे, हे कायद्याच्या आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत बसणारे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. याचा वापर करून राजकीय विरोधकांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर काढले जाऊ शकते, असेही मत न्यायालयाने मांडले. पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन यांना स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने याबाबत मत नोंदविले. गंभीर स्वरुपाचे आरोप असलेल्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याबाबत निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगाकडूनही शिफारशी मागविण्यात आल्या होत्या.
