सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचाही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गुजरातमध्ये २००२मध्ये उसळलेल्या दंगलीत सामूहिक बलात्काराने उद्ध्वस्त झालेल्या बिल्कीस बानो हिला ५० लाख रुपये, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला. गोध्रा दंगल उसळल्यानंतर ३ मार्च २००२ रोजी अहमदाबादजवळील रणधीकपूर येथे बानोच्या घरावर दंगेखोरांनी हल्ला चढवला होता. त्यावेळी हा बलात्कार आणि तिच्या घरातील सात जणांची हत्या झाली होती. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना उसळलेल्या या दंगलींची तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही तीव्र निंदा केली होती. बानो हिने याआधी राज्य सरकारने दिलेली पाच लाख रुपयांची भरपाई धुडकावली होती आणि अधिक रकमेची भरपाई द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्या दंगलीनंतर तब्बल १७ वर्षांनी बानो हिला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. २९ मार्च रोजी या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आणि त्याची माहिती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्या कारवाईची माहिती सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठास राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. न्या. दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांचा या पीठात समावेश होता. राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, या प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रोखण्यात आले असून मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची दोन श्रेणींनी पदावनती करण्यात आली आहे. बिल्कीस बानो यांच्या वकील शोभा गुप्ता यांनी न्यायालयात असे सांगितले होते की, बानो प्रकरणाची चौकशी दडपण्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारने काहीही कारवाई केलेली नाही. यातील एक अधिकारी हा गुजरातमध्ये सेवारत असून तो यावर्षी निवृत्त होत आहे. इतर चार अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. सामूहिक बलात्कारानंतर बानो या एकाकी जीवन जगत असून याप्रकरणी इतरांना धडा मिळेल अशी भरपाई मंजूर करावी. वरिष्ठ वकील तुषार मेहता यांनी गुजरात सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, अशा प्रकरणात पाच लाखांची भरपाई देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. धडाडी आणि जिद्द * या संपूर्ण कायदेशीर लढाईत बिल्कीस बानोची धडाडी आणि जिद्द दिसून आली. प्रथम हा खटला गुजरातमध्येच सुरू होता, मात्र साक्षीदार फोडले जातील आणि सीबीआयच्या पुराव्यांमध्येही फेरफार केले जातील, असे तिने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर हे प्रकरण ऑगस्ट २००४ मध्ये मुंबईत वर्ग करण्यात आले. * विशेष न्यायालयाने २१ जानेवारी २००८ रोजी बानो यांच्यावरील बलात्कार आणि इतर सात जणांच्या खूनप्रकरणी ११ जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली तर इतर सात जणांना निर्दोष सोडले. त्यात पोलीस व डॉक्टरांचा समावेश होता. * उच्च न्यायालयाने ४ मे २०१७ रोजी सात जणांना दोषी ठरवले त्यात पाच पोलीस व दोन डॉक्टरांचा समावेश होता. १० जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन डॉक्टर आणि चार पोलीस यांचे अपील फेटाळले होते त्यात आयपीएस अधिकारी आर.एस. भगोडा यांचा समावेश होता.
