समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दृर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने बुधवारी (दि.९) मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते पडली तर ७ जणांनी याच्या विरोधात मते दिली. हे विधेयक कालच (दि.८) लोकसभेत मंजूर झाले होते. दरम्यान, सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, या विधेयकाला राज्यांची मंजुरी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे आता राज्यसभेतही ते मंजूर झाल्यानंतर थेट राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींनी यावर सही केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यासाठी राज्यघटनेमध्ये १२४वी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला हे विधेयक निवड समितीसमोर ठेवण्याची मागणी खासदार कनिमोळी यांनी केली होती. मात्र, यावर मतदान घेतल्यानंतर त्यांच्या या प्रस्तावाच्या बाजूने १८ मते तर विरोधात १५५ मते पडली. त्यामुळे हे विधेयक निवड समितीसमोर मांडण्याची मागणी फेटाळली गेली. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर करण्यात आले त्यावेळी त्यावर दिवसभर चर्चा घेण्यात आली. दरम्यान, यावर खासदारांनी आपापली मते मांडली. यावेळी बसपा प्रमुख मायावती यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर हे विधेयक आणल्याबद्दल सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. यावर उत्तर देताना सरकारने हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे सांगत सामना जिंकून देणारा हा छक्का असल्याचे म्हटले. त्यावर बसपाने हा छक्का सीमापार जाणार नाही, असे उत्तर दिले. यावेळी बसपा नेते सतीशचंद्र मिश्रा यांनी सरकारी क्षेत्रात रोजगाराच्या खूपच कमी संधी असल्याकडे लक्ष वेधले आणि या विधेयकाला एक मृगजळ संबोधले. ते पुढे म्हणाले की, बसपा आणि सपा या दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी काही दिवसांपूर्वी एकमेकांची भेट घेतल्यानंतर सरकरवर दहशत बसली आणि त्यांनी एका रात्रीतून हे विधेयक तयार केले. दुसरीकडे काँग्रेसने या विधेयकाचे स्वागत केले असले तरी याच्या वेळेवर शंका उपस्थित केली. लोकसभा निवडणुकांच्यापूर्वीच हे विधेयक आणल्याचे सांगत काँग्रेसकडून राज्यसभेत सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. हे संसदेचे शेवटचे सत्र असून यानंतर निवडणुकाच असणार आहेत असे काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी म्हटले की, सवर्णांमधील अनेक लोकांनी मागासवर्गीयांना आरक्षणासाठी महत्वाची भुमिका निभावली होती. स्वातंत्र्यानंतर सवर्णांमध्येही गरीबी वाढली त्यामुळे आज जर त्यांना आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे तर आपण सर्वांना एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष केला पाहिजे.
