बरोबर एक वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती त्यावेळी त्यांनी धडाक्याने काही गोष्टी केल्या होत्या. त्यातील एक गोष्ट होती हिंदीच्या प्रसाराला उत्तेजन देणे. सोशल मीडियावर हिंदीचा वापर वाढविण्याची आपल्या सहकाऱ्यांना केलेली सूचना असो, हिंदी सप्ताहाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा फतवा असो, अशा अनेक गोष्टी त्यांनी रेटून नेल्या होत्या. त्यावर साहजिक प्रतिक्रियाही उमटल्या आणि तमिळनाडूतील द्रविड पक्षांसारख्या अनेकांनी आपल्या ठेवणीतील हिंदी विरोधही त्यानिमित्त बाहेर काढला होता. त्यानंतर सुशासनाच्या मोदी यांच्या आश्वासनांवर आणि त्यांच्या परदेशी दौऱ्यांवरच प्रसिद्धीचा झोत फिरत राहिला आणि हिंदीच्या प्रसारासाठी त्यांच्या पावलांकडे फारसे कोणासे लक्ष जाईनासे झाले.मात्र राजभाषेला तिचे स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न खुंटावलेले नाहीत. एप्रिल महिन्याच्या शेवटी एक खास आदेश काढून आपल्या सातत्याची ग्वाही केंद्राने दिली आहे. कुंपणाच्या कोणत्या बाजूला आपण बसतो आहोत, यावरून या घडामोडीचे स्वागत करायचे का विरोध हे ठरेल.हिंदीचे कामचलाऊ ज्ञान असलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचे सगळे कामकाज हिंदीतच करण्यास समर्थ बनवावे, यासाठी केंद्राने एक नवीन अभ्यासक्रम तयार केला असून पारंगत असे नाव त्याला दिले आहे. केंद्र सरकारचे सर्व मंत्रालय, खाती, त्यांच्याशी संबंधित किंवा त्यांच्या अधीन कार्यालय, केंद्राच्या मालकीचे किंवा सार्वजनिक उपक्रम यांच्यासाठी तर ही योजना लागू आहेच, पण वैधानिक, स्वायत्त संस्था, महामंडळे किंवा राष्ट्रीयकरण झालेल्या बँका यांच्यसाठीही ही योजना लागू होईल. वरील ठिकाणी काम करणाऱ्या आणि हिंदीचे कामचलाऊ ज्ञान असणारे सर्व कर्मचारी या अभ्यासक्रमासाठी पात्र असतील. म्हणजेच त्यासाठी पदवीधारक किंवा अगदी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण असणेही आवश्यक नाही.या आर्थिक वर्षापासून या अभ्यासक्रमाची व्यवस्था सुरू होईल. केंद्राच्याच हिंदी प्रशिक्षण संस्थेला या योजनेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रशासन, अर्थशास्त्र, बँकिंग, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली अशा विषयांवर आधारित धडे या अभ्यासक्रमासाठी असतील, असे या आदेशात म्हटले आहे.मोदी यांच्याशी मतभेद असल्याचे ज्यांच्याबाबत बोलले जाते, त्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचाही हिंदीच्या वापरावर कटाक्ष आहे. गेल्याच आठवड्यात दहाव्या विश्व हिंदी संमेलनाच्या संकेतस्थळाचे त्यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, की एखादा परदेशी प्रतिनिधी त्यांच्याशी बोलतो त्यावेळी त्या इंग्रजीत बोलतात. परंतु एखादा चिनी प्रतिनिधी चिनी भाषेत किंवा जपानी प्रतिनिधी जपानी भाषेत बोलत असेल, तर त्या हिंदी भाषेतच बोलतात. यासाठी त्यांनी वर्ध्याच्या महात्मा गांधी हिंदी विद्यापीठाला परकीय भाषेतून हिंदी भाषेत अनुवादक तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच कशाला, परराष्ट्र खात्यात स्वतंत्र हिंदी विभाग काढून त्याच्या प्रमुखपदी आयएफएस सेवेतील सहसचिवाला नेमले आहे.सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी पुण्याच्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये चित्रपट महोत्सव चालू असताना गेलो असताना तिथे प्रवेशद्वाराच्या शेजारी एक पाटी असायची. त्यावर आज का हिंदी शब्द म्हणून दररोज एक हिंदी शब्द लिहिलेला असायचा. एफटीआयआयसारख्या संपूर्णतः आंग्लाळलेल्या संस्थेत हे एक नाविन्यच होते. परंतु वरूनच आदेश आल्यावर त्याला त्यांचा तरी काय उपाय? केंद्राच्या आदेशाचे आणि या घडामोडींचे महत्त्व वाटण्याचे कारण म्हणजे गेल्याच आठवड्यात मुंबई महापालिकेत परिपत्रक व आदेशांची भाषा सोपी करण्याच्या नावाखाली आयुक्त अजय मेहता यांनी नवा आदेश काढला. नगरसेवकांनी त्याला विरोध केल्यामुळे प्रकरण बारगळले. परंतु, आज ना उद्या ते परत डोके वर काढणारच. एकीकडे केंद्र सरकार हिंदीच्या प्रसारासाठी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना शिकवणी लावणार आणि इकडे महाराष्ट्रात मात्र अधिकारी मराठीलाच धाब्यावर बसवितात, हा विरोधाभास आहे. शेवटी ही परिपत्रके आणि आदेश ज्यांच्यासाठी काढले जातात त्या जनतेलाच तक्रार नसेल तर अधिकाऱ्यांना त्याची उठाठेव कशाला? अशा सोयी सवलती दिल्या तर मग अधिकाऱ्यांनाही ती भाषा शिकण्यात काय रस वाटणार? आधीच वृत्त वाहिन्या, चित्रपट यांच्यामुळे हिंदी-इंग्रजीचा फास मराठीच्या गळ्याला लागला आहे. त्यात आता कोणते शब्द सोपे आणि कोणते अवघड, हे अधिकारी ठरविणार! ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेले भालचंद्र नेमाडे म्हणणार, की मराठी भाषा वाढायची असेल तर इंग्रजी शाळा बंद झाल्या पाहिजेत आणि सरकारी अधिकारी इंग्रजीत परिपत्रक काढून मराठीचा संकोच करतात. उत्तम आहे!आणि हे घडतेय ते मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार म्हणून हाकारे घातले जात असताना!- देविदास देशपांडेdevidas@didichyaduniyet.com(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
