राजकीय पक्षांना एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी खाप पंचायतीच्या रूपाने नवीन खाद्य मिळाले आहे. खाप पंचायतींवर बंदी घालण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे वक्तव्य अरविंद केजरीवालांनी केल्यानंतर बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी खाप पंचायतीसारख्या संस्था देशाच्या घटनेचा भाग नसल्याचे सांगितले. अरविंद केजरीवालांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत खाप पंचायतींवर बंदी घालणे किंवा स्त्रियांना कमी दर्जाची वागणूक देणा-या पुरूषांचे वर्चस्व असलेल्या गावपातळीवरील समित्या बरखास्त करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. देशाच्या संस्कृतीचा भाग असणा-या खाप पंचायतीसारख्या संस्थांवर बंदी आणणे अयोग्य असल्याचे केजरीवालांनी सांगितले. केजरीवालांच्या या वक्तव्याचे समर्थन करताना खाप पंचायतीसारख्या संस्था कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नसल्याचे आम आदमी पक्षाकडून सांगण्यात आले. देशातील प्रत्येक वाद कोर्टात जाऊन सोडवणे शक्य नसून आपापसातील वाद सोडवणा-या खाप पंचायतीसारख्या संस्था देशात महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याची प्रतिक्रिया पक्षाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे.
