करोनाला रोखण्यासाठी देशात लसीकरण सुरु आहे. मात्र लशीची कमतरता असल्यामुळे अनेक ठीकाणी कासवगतीने लसीकरण सुरु आहे. २१ जून पासून केंद्राने १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरन मोफत करण्याची घोषणा केली. मात्र लस टंचाई अजुनही दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर लशीबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे. भारत सरकारने ३ महिन्यांत ९५ देशांना ६ कोटी ६३ लाख ७० हजार डोस वितरित केले. त्यापैकी १ कोटी ७ लाख १५ हजार डोस मोफत वितरित केले गेले आहेत. आरटीआयमध्ये ही माहिती मिळाली आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अब्बास हफीझ यांनी याबाबत आरटीआयव्दारे सरकारला माहिती मागीतली होती. आरटीआयला उत्तर देतांना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारताने २२ जानेवारी ते १६ एप्रिल या कालावधीत कोव्हॅक्सिन आणि कोविशील्ड लस ९५ देशांना पाठविली, असे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, अब्बास हफीझ म्हणतात की, परराष्ट्र मंत्रालयाने आरटीआयमध्ये सांगितले आहे की सरकारने वेगवेगळ्या देशांमध्ये १ कोटी ७ लाख १५ हजार लशींचे मोफत वितरण केले आहे. यामध्ये बांगलादेशला सर्वात जास्त लसपुरवठा करण्यात आला. बांगलादेशला ३३ लाख डोस मोफत आणि ७० लाख डोस विकण्यात आले. Corona Vaccine: लसींचा अपव्यय टाळण्यासाठी काय करावं?; केंद्राने राज्यांना सुचवला उपाय तर म्यानमारला १७ लाख डोस मोफत आणि २० लाख डोस विकले आहेत. नेपाळला ११ लाख मोफत आणि १० लाख डोस विकले. सौदी अरेबियाला ४५ लाख डोस विकले गेले. अफगाणिस्तानाला ९ लाख ६८ हजार डोस दिले, त्यापैकी ५ लाख डोस मोफत होते. श्रीलंकेला १२ लाख ६४ हजार डोस देण्यात आले. भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला अमेरिकेत परवानगी नाही; भारताला मोठा धक्का कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अब्बास हफीझ यांनी सरकारवर टीका केली आहे. अब्बास हफीझ म्हणाले "लस नसल्यामुळे भारतातील लोक त्रस्त झाले आणि मोदी सरकार परदेशात दानवीर बनत आहे." हफीझ यांनी आपल्या आरटीआयचा हवाला सांगितले की, "मोदी सरकारने ३०० रुपये दराने लस विकत घेतली आहे हे मान्य केले आहे. मग त्याची किंमत लोकांसाठी १४०० रुपये का निश्चित केली गेली आहे?" तसेच "केंद्र सरकारने इतर देशांकडून ७ कोटी लशींची त्वरित व्यवस्था करावी आणि ही लस राज्यात वितरित करावी. त्याचबरोबर लशीचा दर कमी केला जावा आणि त्यातून जीएसटीही हटवावा," अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अब्बास हफीझ यांनी केली.
