देशामध्ये करोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशातच आता भारत सरकारमधील दोन मंत्रालयांमध्येच करोनावरुन वाद निर्माण झाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) केलेल्या एका अभ्यासाचा संदर्भ देत, देशामध्ये २१ दिवसाच्या लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली नसती तर १५ एप्रिलपर्यंत देशातील करोनाबाधितांची संख्या १५ एप्रिलपर्यंत आठ लाख २० हजार असती असा दावा केला आहे. मात्र आरोग्य मंत्रालयाने आयसीएमआरने अशा पद्धतीचा कोणताही अभ्यास केलेला नसल्याचा दावा केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने बुधवारी मंत्रालयाचे सचिव विकास स्वरुप यांनी परदेशी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. “लॉकडाउनमुळे करोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण कमी झालं आहे. वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे सांगायचं झाल्यास सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसती तर अनेकांना या रोगाचा संसर्ग झाला असता. मात्र लॉकडाउनच्या माध्यमातून आम्ही लोक घराबाहेर पडणार नाही याची काळजी घतली. त्यामुळे सामाजिक स्तरावर होणार विषाणूचा संसर्ग ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आम्हाला यश मिळालं,” असं स्वरुप यांनी सांगितलं. “लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला नसता तर १५ एप्रिलपर्यंत भारतामध्ये करोनाचे आठ लाख २० हजार रुग्ण अढळून आले असते. मात्र लॉकडाउनमुळे भारतामध्ये सध्या केवळ सहा हजार रुग्ण आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्टमध्ये सध्या जे रुग्ण समोर येत आहेत ते स्थानीय म्हणजेच ठराविक ठिकाणांमध्येच आढळून आले आहेत,” असंही स्वरुप यावेळेस बोलताना म्हणाले. नंतर पत्रकारांनी स्वरुप यांना त्यांनी सांगितलेल्या आकडेवारीचा संदर्भ विचारला असता स्वरुप यांनी आयसीएमआरने याबद्दल अभ्यास केल्याची माहिती दिली. आयसीएमआरच्या या अहवालासंदर्भात आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांनी आरोग्य मंत्रालयाचे सह-सचिव लव अग्रवाल यांना प्रश्न विचारला. त्यावेळी अग्रवाल यांनी, “असा कोणताही अहवाल नाहीय. आपण एकत्र येऊन मेहनतीने काम केल्यास सर्व रुग्णांवर उपचार करता येतील. मात्र आपण चूक केली तर आपण पुन्हा जिथून सुरुवात केली आहे तिथेच पोहचू. अशावेळीस आपण यशस्वी झालो आहोत असं म्हणता येणार नाही,” असं सांगितलं. मात्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा अहवाल वेगवेगळ्या क्षेत्रामधील आकडेवारीवर आधारित असल्याची माहिती दिली आहे. ज्या आयसीएमआर अहवालाचा दाखला परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला त्यावर याच आठवड्यात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीमध्येही चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी म्हटले आहे.
