डीडीसीएतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने नेमलेल्या तीन सदस्यीस समितीचे प्रमुख चेतन संघी यांनी केलेल्या नव्या आरोपामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. समितीच्या अहवालात काही मोठ्या व्यक्तींची नावे टाकावीत, यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारच्या कार्यपद्धतीला वैतागून त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये नियुक्ती मागितली आहे.
डीडीसीए प्रकरणावरून केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने चेतन संघी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीला केवळ तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. समितीतील सदस्यांनी एकमताने अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव न टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव टाकण्यात आले नाही, असे संघी यांनी सांगितले. पण अहवालात काही व्हीआयपी लोकांची नावे टाकावीत, यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात येतो आहे, असे चेतन संघी यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. १२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिल्ली सरकारने आपल्याला या समितीचे अध्यक्षपद घेण्याचे निर्देश दिले आणि तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. हा विषय पहिल्यापासून खूप वादग्रस्त असून, अनेक लोकांशी संबंधित आहे, असेही त्यांनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर आपल्याविरोधात दिल्लीमध्ये दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले, याकडेही त्यांनी पत्रामधून लक्ष वेधले आहे आणि केंद्रामध्ये नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.