मतभेदाला ‘देशविरोधी’ किंवा ‘लोकशाहीविरोधी’ ठरवल्यामुळे लोकशाहीच्या गाभ्यावरच आघात होतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी व्यक्त केले. विद्यमान कायद्यांविरोधात निदर्शने करणे आणि मतभिन्नता व्यक्त करणे याबरोबरच मते मांडण्याचा अधिकार नागरिक वापरताहेत की नाहीत, याची खातरजमा उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था करतात. अशा प्रकारच्या मतभेदाला ‘देशविरोधी’ किंवा ‘लोकशाहीविरोधी’ म्हटल्यामुळे; घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण आणि चर्चात्मक लोकशाहीचे संवर्धन याबाबतच्या आपल्या बांधिलकीवरच आघात होतो, असे भाष्य चंद्रचूड यांनी केले. अहमदाबादमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात पंधरावे पी. डी. स्मृती व्याख्यान देताना न्या. चंद्रचूड बोलत होते. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात देशभर आंदोलन सुरू असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर न्या. चंद्रचूड यांच्या या भाष्याला महत्त्व प्राप्त होते. ‘चर्चात्मक संवादास बांधील असलेले सरकार राजकीय विरोध रोखू पाहात नाही, तर त्याचे स्वागत करते. त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणा वैधानिक आणि शांततामय निदर्शनांना रोखण्यासाठी नव्हे, तर चर्चेस पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी कशी राबवली जाईल, हे कायद्याच्या राज्याशी बांधिलकी असलेले सरकार निश्चित करते, अशी टिप्पणीही न्या. चंद्रचूड यांनी केली. उत्तर प्रदेशमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनांदरम्यान झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी निदर्शकांना ज्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या, त्या रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर राज्य सरकारला नोटीस जारी करणाऱ्या खंडपीठावर न्या. चंद्रचूड हेही होते. लोकशाहीची खरी चाचणी सूडाची भीती न बाळगता प्रत्येक नागरिक आपले मत मांडू शकेल अशा जागा निर्माण करणे आणि त्यांच्या संरक्षणाची खातरजमा करणे, ही लोकशाहीची खरी चाचणी असते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. लोकशाहीचे संरक्षण न्या. चंद्रचूड यांनी असहमतीचे वर्णन ‘लोकशाहीचा सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ असे केले. मतभेद किंवा असहमतीला दडपणे आणि लोकांच्या मनांमध्ये भय उत्पन्न करण्याची कृती वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते आणि घटनात्मक मूल्यांची बांधिलकी ओलांडते, असेही न्या. चंद्रचूड म्हणाले. मतभेद दडपून टाकणे आणि प्रचलित किंवा पर्यायी मते मांडणाऱ्यांना गप्प करणे धोकादायक असल्याचे मतही न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
