पाचशे आणि हजार रूपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करून नव्याने चलनात आणलेल्या दोन हजार रूपयांच्या नोटेची छपाई ही रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याच काळात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन हजारांच्या नोटांवर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी असली तरी त्या राजन यांच्याच काळात छापल्या होत्या, असे वृत्त ‘हिंदुस्थान टाईम्स’कडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. सरकारकडून गव्हर्नरपदासाठी उर्जित पटेल यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच हे काम हाती घेण्यात आले होते.

या नोटांची छपाई करण्यात आलेल्या दोन छपाईखान्यांतील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन हजाराच्या नोटा छापण्याच्या पहिल्या टप्प्याची सुरूवात २२ ऑगस्टपासून करण्यात आली. मात्र, रघुराम राजन यांनी ४ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नरपदाचा पदभार सोडला होता. त्यामुळे या नोटांवर राजन यांची स्वाक्षरी का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यासंदर्भात ‘हिंदुस्थान टाईम्स’कडून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला ई-मेलद्वारे प्रश्न विचारण्यात आले होते. दोन हजारांच्या नोटा छापण्यासंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत राजन यांचा सहभाग होता का, या नोटांवर त्यांची स्वाक्षरी का नाही, अशा प्रश्नांचा त्यामध्ये समावेश होता. परंतू, रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयाने या प्रश्नांना उत्तर देणे टाळले आहे.

मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार दोन हजारांच्या नोटांची छपाई ही राजन यांच्याच काळात सुरू झाली होती. ७ जून २०१६ रोजी दोन हजारांच्या नोटा छापण्यासाठी परवानगी मिळाली होती, अशी माहिती  डिसेंबर महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने संसदेच्या अर्थविषयक समितीसमोर दिली होती. त्यानुसार छपाईखान्यांना सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. साधारणत: रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानंतर तातडीने नोटांची छपाई केली जाते. मात्र, यावेळी आदेशाची अंमलबजावणी करून छपाई सुरू होईपर्यंत दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यामुळे आता याप्रकरणावरून पुन्हा एकदा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही काळ देशभरात अभूतपूर्व अशी चलनटंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर मोठ्याप्रमाणावर टीका झाली होती. मात्र, हा निर्णय पूर्वतयारी करूनच घेण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. सरकारने २०१६च्या सुरूवातीपासूनच निश्चलनीकरणासंदर्भात बँकांशी चर्चा सुरू केली होती, असे पटेल यांनी सांगितले होते.