संसदेच्या अधिवेशनाचे डिजिटल कामकाज

संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सदस्यांना सर्व लेखी प्रश्न ऑनलाइन पाठवावे लागतील. अधिवेशनाचे ६२ टक्के कामकाज डिजिटल पद्धतीने चालेल. नजिकच्या भविष्यात ते पूर्णत: डिजिटल करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती बिर्ला यांनी दिली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून करोनाच्या काळात कामकाज चालवणे आव्हानात्मक आहे.

मात्र संसद लोकांना अधिकाधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी असली पाहिजे, असे बिर्ला म्हणाले. मात्र लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे प्रश्न विचारण्याची संधी यावेळी अधिवेशनात दिली जाणार नाही. या संदर्भात बिर्ला म्हणाले की, प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला गेला असला तरी लेखी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात व त्याला उत्तरेही दिली जातील. शून्यप्रहर ६० मिनिटांऐवजी अर्ध्या तासाचा असेल.

१७ वी लोकसभा स्थापन होऊन वर्षभराचा काळ लोटला असला तरी उपाध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. विरोधी पक्षांनी उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची मागणी केली असली तरी, सभागृह आणि सरकार यांनी एकत्रित निर्णय घ्यावा असे सांगत या मुद्दय़ावर अधिक बोलण्यास बिर्ला यांनी नकार दिला. राज्यसभेच्या उपसभापतीपदासाठी निवडणूक होणार असून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या वतीने जनता दल (सं)चे खासदार हरिवंश यांनी उमेवदवारी अर्ज भरला असून विरोधी पक्षांच्या वतीने राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते.

* पावसाळी अधिवेशन १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर असे सलग १८ दिवसांमध्ये होणार आहे.

* अधिवेशनासाठी गेला महिनाभर विशेष तयारी केली जात आहे.

* लोकसभा व राज्यसभा, दोन्ही सभागृहांचे कक्ष यांना सुसज्ज बनवले गेले आहे.

* ५४३ ऐवजी २५७ सदस्य लोकसभेच्या मुख्य सभागृहात, १७२ सदस्य लोकसभेच्या कक्षांत, ६० सदस्य राज्यसभेच्या सभागृहात व ५१ सदस्य राज्यसभेच्या कक्षांमध्ये बसतील.

* कामकाजात कागदाचा वापर अत्यल्प असेल. खासदारांनी हजेरीची नोंदही डिजिटल पद्धतीने करायची आहे.

*  सदस्यांच्या आसन विभागांमध्ये एलईडी टीव्ही आणि कामकाजासाठी अत्यावश्यक अन्य सुविधा देण्यात येतील.

*  संसदेची दोन्ही सभागृहे, अध्यक्ष व सभापतींची दालने निर्जंतुक केली जातील.

* खासदारांनी आरटी-पीसीआर नमुना चाचणी करणे गरजेचे आहे.