विरोधकांनी केलेल्या गोंधळात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दोन दिवस आधीच सूप वाजल्याने बारगळलेले अन्नसुरक्षा विधेयक आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमलात आणण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. देशातील ६७ टक्के लोकसंख्येला स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करण्याची हमी देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाचा अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालवला आहे.
सोनिया गांधी यांच्या कल्पनेतून साकार झालेले राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्र सरकारने २२ मार्च रोजी संसदेत मांडले होते. हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा मनसुबा होता. मात्र, कायदामंत्री अश्वनीकुमार आणि रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गेले दोन दिवस विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प पाडले होते. यातून तोडगा काढण्यासाठी सरकारने कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यामार्फत विरोधकांची मनधरणी करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, तो अपयशी ठरल्याने बुधवारी, अधिवेशनाचा कार्यकाळ संपण्याच्या दोन दिवस आधीच ते संस्थगित करण्यात आले. त्यामुळे काँग्रेसच्या आशा-अपेक्षांना मोठा सुरूंग लागला आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करून मतदारांची मने जिंकण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता, विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मान्सून अधिवेशनाची वाट न बघता त्याचे अध्यादेशात रूपांतर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अध्यादेश निघाल्यास संसदेच्या मंजुरीआधीच या कायद्याची अंमलबजावणी करणे सरकारला शक्य होणार आहे. या संदर्भात कायदेशीर व घटनात्मक बाबी तपासण्यात येत असल्याचे अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले. याचा अंतिम निर्णय लवकरच होईल, असेही ते म्हणाले.
मात्र, सरकारला असे करण्याचा अधिकार आहे का, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये भिन्न मते आहेत. हे विधेयक आता संसदेची मालमत्ता असल्याने सरकारला त्यावर परस्पर निर्णय घेता येणार नाही, असा एक मतप्रवाह आहे; तर सरकारला कोणत्याही विधेयकाचे अध्यादेशात रूपांतर करण्याचा अधिकार असल्याचे अन्य तज्ज्ञ सांगत आहेत.

First Published on May 10, 2013 12:30 pm