गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलींप्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) निर्दोष ठरविले, त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १३ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. ही याचिका झाकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती. त्यावर १३ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निश्चित केले. झाकिया जाफरी या हत्या करण्यात आलेले खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असून अनेक वकील त्यामध्ये व्यस्त आहेत, त्यामुळे या प्रकरणावरील सुनावणी एप्रिल महिन्यात घ्यावी, अशी विनंती झाकिया जाफरी यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर केली. सिब्बल यांच्या विनंतीला गुजरात सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला आणि पुढील आठवड्यातच सुनावणी घेण्याची विनंती केली. एसआयटीचे वकील मुकुल रोहतगी यांनीही सिब्बल यांच्या विनंतीला विरोध केला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी घेण्याचे पीठाने निश्चित केले आणि त्यानंतर सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती मान्य करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले. एसआयटीने ८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी हे प्रकरण बंद करून तसा अहवाल सादर केला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य ६३ जणांना निर्दोष ठरविले. त्यांच्यावर कारवाई करावी असा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही, असे एसआयटीने म्हटले होते.
