जर देशातील नागरिकांना चांगल्या सेवासुविधा हव्या असतील, तर त्यांना त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतील. ही आकारणी तुम्ही संबंधित सेवेचा वापर किती करता त्यावरच करण्यात येईल, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. केंद्रातील भाजप सरकारला सत्तेवरून येऊन दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत नायडू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, जर नागरिकांना कोणत्याच सेवासुविधा नको असतील, तर त्यांना त्याचे पैसे द्यावे लागण्याचे कारणच नाही. पण जर त्यांना सेवासुविधा हव्या असतील, तर त्याचे पैसे मोजावेच लागतील. त्याचाच एक भाग म्हणून मीटरचा वापर करूनच पाणीपुरवठा करण्यात येईल. तुम्ही जेवढे पाणी वापरता, त्याप्रमाणेच त्याचे पैसे नागरिकांना मोजावे लागतील. या स्थितीत देशातील गरिबांचा सरकार नक्कीच वेगळा विचार करेल. गरिबांकडे वेगळ्या दृष्टिने पाहिले जाईल. सरसकट एकच नियम सर्वांना लागू केला जाणार नाही. अधिकच्या सेवांसाठी पैसे आकारल्यामुळे गुंतवणूकदारांनाही गुंतवणूक करताना चिंता वाटणार नाही. गुंतवणुकीवर परतावा मिळेल, याबद्दल त्यांना विश्वास असेल. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात रस्तेबांधणीची कामे याच पद्धतीने करण्यात आली. रस्ता वापरण्यासाठी कोणी टोल देईल का, याबद्दल सुरुवातीला साशंकता होती. पण आता ४० किलोमीटरच्या अंतरावर टोलनाके उभे राहिले आहेत आणि प्रवासी आनंदाने टोल भरत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
