आज जाहीर झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काँग्रेससाठी समाधानकारक आहेत. छत्तीसगड, राजस्थान या महत्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार येणार निश्चित आहे. पण मध्य प्रदेशमध्ये अजूनही अटीतटीचा सामना सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर या राज्यात काँग्रेसला कुठल्या मुद्यांचा फायदा झाला आणि कुठले विरोधात गेले त्याचा घेतलेला आढावा. काँग्रेसला अनुकूल ठरलेले मुद्दे - मध्य प्रदेशात मागच्या १५ वर्षांपासून भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे भाजपाला मोठया प्रमाणावर प्रस्थापित सरकारविरोधात असणाऱ्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. - भाजपाच्या विरोधात जाण्यासाठी कुठलेही ठोस कारण नाही पण मतदारांच्या एका वर्गाला सत्तेमध्ये बदल हवा आहे. - मंदसौरमध्ये शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात नाराजी दिसून आली होती. छोटया शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजीची भावना आहे. त्याचा फायदा काँग्रेसला मिळू शकतो. - मध्य प्रदेशातील नोकरशाही आणि भाजपा आमदारांवर सर्वसामान्य जनता असमाधानी आहे. काँग्रेसच्या विरोधात जाणारे मुद्दे - प्रचारा दरम्यान काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मध्य प्रदेशमध्ये फारसे दिसले नाहीत. - भाजपाच्या तुलनेत काँग्रेसची संघटनात्मक शक्ती कमकुवत आहे तसेच तळागाळातही पक्ष पूर्णपणे पोहोचलेला नाही. - दिग्विजय सिंह यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील (१९९८ ते २००३) कारभार काही लोक अद्यापही विसरलेले नाहीत. त्यामुळे मध्य प्रदेशवर बीमारु राज्य हा शिक्का बसला होता. - मागच्या पंधरावर्षात काँग्रेसला राज्यात सक्षम नेतृत्व उभे करता आलेले नाही. कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि दिग्विजय सिंह असे तीन गट राज्यात दिसतात. त्यामुळे पक्षाची संघटनात्कम ताकत कमकुवत आहे.
