अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी देशवासीयांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी निकालाचा देशवासीयांनी शांततेने स्वीकार केल्याबद्दल संपूर्ण देशवासीयांचे आभार व्यक्त केले. तसेच, भारतीय न्यायप्रणाली देखील अभिनंदनास पात्र असल्याचे म्हणत, न्यायव्यवस्थेचेही अभिनंदन केले. तसेच, नव्या भारतात कटुता, भीतीला थारा नसल्याचेही पंतप्रधान मोदींनी यावेळी सांगितले.

मोदी म्हणाले की,  आज सर्वोच्च न्यायलायने आज अशा महत्वपूर्ण प्रकरणी निकाल दिला आहे. ज्या मागे शेकडो वर्षांचा एक प्रदीर्घ इतिहास आहे. संपूर्ण देशाची ही इच्छा होती की, या प्रकरणाची न्यायालयात रोज सुनावणी व्हावी व ती झाली आणि आज निर्णय आला आहे. या संबंधी अनेक दशकं चालेल्या न्याय प्रक्रियेची आज सांगता झाली. संपूर्ण जग हे मान्य करते की, भारत जगातील सर्वात मोठा लोकाशाही देश आहे. मात्र आज जगाने हे देखील पाहिले आहे की, भारताची लोकशाही किती जिवंत व मजबूत आहे. न्यायालयाचा निर्णय़ आल्यानंतर ज्या प्रकारे समाजातील प्रत्येक वर्गाने, प्रत्येक समुदायाने, प्रत्येक पंथाच्या लोकांबरोबरच संपूर्ण देशाने खुल्या मनाने याचा स्वीकार केला. याद्वारे भारताची संस्कृती, सद्भावना दिसते. विविधतेत एकता या मंत्राचा आज प्रत्यय जगाला आला असल्याचेही मोदी म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राष्ट्र निर्मितीची जबाबदारी वाढली आहे. विविधतेत एकता ही भारताची ओळख असून आज पुन्हा एकदा त्याचं महत्व अधोरेखित झालं आहे. आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहावा असा आहे. हे इतिहासातून पलटलेलं एखादं पान नाही तर देशातील सव्वाशे कोटी जनतेनेच हा इतिहास आपणहून रचला आहे.  भारतासमोर अनेक समस्या आहेत. मात्र, सर्वांनी एकत्रितपणे दूर करणे शक्य आहे. सर्वांना सोबत घेऊन विश्वास संपादन करायचा आहे, देशाच्या आणि समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करण्याला प्राधान्य द्यायचे आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

या अगोदर पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायलयाने निकाल सुनावल्यानंतर ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले होते की, “देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर आपला निर्णय सांगितला आहे. या निर्णयाला कोणाचाही विजय किंवा पराजय समजले जाऊ नये. रामभक्ती असो किंवा रहीमभक्ती, ही वेळ आपली भारतभक्ती अधिक बळकट करण्याचा आहे. देशातील नागरिकांनी शांतता, सद्भावना आणि एकता कायम राखावी”. तसेच, “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायिक प्रक्रियेचा वापर किती महत्त्वाचा आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आले. प्रत्येक पक्षकाराला आपले मत मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी देण्यात आली होती. न्यायाच्या मंदिराने दशकांपूर्वीच्या वादावर सौहार्दपूर्ण मार्गाने तोडगा काढला. या निर्णयामुळे जनसामान्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. सर्व भारतीयांनी शांतता आणि संयम ठेवावी”, असेही मोदी यांनी ट्विटद्वारे म्हटले होते.

अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने  निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं  सर्वोच्च न्यायालयाने  आहे.