भारतातील जवळपास २ कोटी १० लाख पालकांची पुत्ररत्न व्हावे अशी इच्छा होती मात्र, त्यांना कन्यारत्न झाले अशी धक्कादायक आकडेवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालांत प्रथमच देण्यात आली आहे. हवे तितके पुत्र जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत संतती नियमन करण्यात येत नसल्याची बाब उघड झाली. त्यावरून ही आकडेवारी काढण्यात आली. सध्याच्या लोकसंख्येतील शून्य ते २५ वर्षे वयोगटातील मुली या पुत्राला प्राधान्य देणाऱ्या पालकांनी कन्यारत्न झाल्यानंतरही संतती नियमन न करता पुत्रप्राप्तीची इच्छा ठेवलेल्या पालकांच्या आहेत. विकासात्मक अर्थतज्ज्ञ सीमा जयचंद्रन यांनी २०१७ मध्ये सादर केलेल्या अहवालावर आधारित ही संकल्पना आहे. पुत्ररत्नाचाच लाभ व्हावा यासाठी गर्भपातांच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली नाही मात्र ही बाब कन्यारत्नासाठी हानिकारक ठरली कारण त्यांच्यासाठीचे स्रोत कमी झाले, असे जयचंद्रन यांनी म्हटले आहे. एका मुलीमागे १.०५ मुलगे असे नैसर्गिक प्रमाण असते. पण, शेवटचे अपत्य मुलगा असण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पहिल्या क्रमांकाच्या अपत्यासाठी हे प्रमाण १.८२ इतके आहे. दुसऱ्या क्रमांकासाठी ते १.५५ आणि तिसऱ्यासाठी १.६५ असे प्रमाण आहे. नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी भारतातील बेपत्ता मुलींचे प्रमाण दिले होते त्याहीपेक्षा नकोशा मुलीचे प्रमाण जास्त आहे. मुलगी असेल तर गर्भपात करण्याचे प्रमाण यावरून सेन यांनी बेपत्ता मुलींचे प्रमाण काढले होते. २०१४ मध्ये बेपत्ता मुलींची अंदाजित संख्या ६ कोटी ३० लाख इतकी होती. शेवटचे अपत्य मुलगी असण्याच्या प्रमाणात (१०० जन्मामागे मुलींची संख्या) सकारात्मक बदल झालेला नाही. २००५-०६ ते २०१५-१६ या काळात हे प्रमाण ३९.५ टक्क्य़ांवरून ३९ टक्के इतके झाले आहे. कुटुंबाच्या संपत्तीत वाढ झाल्यास महिलांच्या सक्षमीकरणाला बळ मिळाले की नाही हे पाहणीतून स्पष्ट होत नाही. याच काळात महिलांना मिळणाऱ्या कामाच्या बदलल्यात मोबदल्याचे प्रमाण ३६ टक्क्य़ांवरून २४ टक्के इतके झाले. गुलाबी दस्तऐवज जगभरात महिलांविरुद्ध होत असलेला हिंसाचार संपवण्यासाठी वाढत्या चळवळीला पाठिंब्याचे प्रतीक म्हणून यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या दस्तऐवजाचा रंग गुलाबी ठेवण्यात आला होता. खासकरून रोजगार, गर्भरोधकांचा वापर आणि मुलगा जन्माला येण्यास प्राधान्य यासारख्या अनेक निदर्शकांचा विचार करता, एकीकडे आर्थिक विकास होत असतानाही देशाला बराच पल्ला गाठायचा आहे, असा इशारा लिंगविषयक विकासावर भर देणाऱ्या या सर्वेक्षणाने दिला आहे. सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ यांसारख्या योजना, तसेच मातृत्वाची रजा अनिवार्य करणे यासारखी पावले योग्य दिशेने असून, मातृत्वाची रजा वाढवण्यासारख्या उपायांमुळे काम करणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळेल असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. हवामानबदलामुळे कृषी उत्पन्न २५ टक्क्यांपर्यंत घटण्याची भीती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली खरी; पण वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. हवामान बदलामुळे मध्यम कालावधीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २० ते २५ टक्के घट होण्याची भीती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी १५ ते १८ टक्क्यांनी घटू शकेल. अपुऱ्या सिंचन सुविधा असलेल्या भागांत हे प्रमाण २० ते २५ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. जलसिंचनात मोठी सुधारणा, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वीज व खतांच्या अनुदानावर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी, असे मत अहवालात मांडण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठय़ा प्रमाणावर पुरुषांचे स्थलांतर झाल्याने कृषी क्षेत्रावर महिलांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले असून ही लिंगविषमता दूर करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कृषी विकास आणि अन्य संबंधित क्षेत्रांत महिला महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात ही वस्तुस्थिती गृहीत धरण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे मोठय़ा प्रमाणावर पुरुषांचे स्थलांतर झाल्याने कृषी क्षेत्रावर महिलांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. त्यामुळे महिला शेतकरी, उद्योजक आणि कामगार या भूमिकेत दिसत असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी कृषी आणि अन्नधान्य उत्पादन यामधील महिलांच्या सहभागाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पारदर्शिता आणि जबाबदारीनिश्चितीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याचे मत अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना शाश्वत रोजगार देण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीसाठी कामगार क्षेत्रातील सुधारणांबाबत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात उहापोह करण्यात आला आहे. सरकारने श्रमसुविधा पोर्टलसारखी तंत्रज्ञानाधारित पावले उचलली आहेत. अशा उपक्रमांत वाढ होणे गरजेचे आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत २०१७-१८ या वर्षांत सरकारने मोठी तरतूद केली होती. या योजनेत २०१७-१८ मध्ये १४ जानेवारी २०१८ पर्यंत सुमारे ४.६ कोटी कुटुंबांतील सदस्यांना रोजगार पुरविण्यात आला, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
