News Flash

“ही तुम्हाला शेवटची संधी,” कर्जफेड स्थगितीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावलं

कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस २८ सप्टेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ

संग्रहित

कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस २८ सप्टेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) सुविधा देण्यात आली होती. पण त्याची मर्यादा १ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. तसंच स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय घेत योजना सादर करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे.

आरबीआय आणि केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात माहिती दिली की, भागधारकांच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या आहेत. निर्णय घेण्यासाठी बँकांशी चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे कारण त्यांची यामध्ये मुख्य भूमिका असणार आहे”. यावेळी त्यांनी सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

यावेळी इंडियन बँकिंग असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळले यांनी सरकारकडून याप्रकरणी अद्यापही कोणता ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम पर्याय निवडणाऱ्या कर्जदारांना थकित यादीत टाकलं जाऊ नये अशी पुन्हा एकदा सूचना केली. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मोरॅटोरियम पर्याय निवडलेले कर्जदार ज्यांना हप्ते भरणं शक्य नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं होतं. कर्जदारांची सुरक्षा कऱणं गरजेचं असून बँकांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु नये असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं.

बँका तसंच रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सतर्फे अनेक संघटना या सुनावणीत सहभागी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी स्थगित कर्ज हफ्त्यांवरील व्याज भुर्दंड माफ करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि आरबीय यामुळे बँकांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण होईल असं सांगत आहेत. याआधी गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी कर्जस्थगिती दिली जाऊ शकते अशी माहिती दिली होती.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि आरबीयला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तुम्ही ठोस योजना सादर करा जेणेकरुन सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलावी लागणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. २८ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 10, 2020 1:51 pm

Web Title: loan moratorium plan supreme court last chance to centre sgy 87
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 नोकरी मिळत नसल्याने नवविवाहित दाम्पत्याची आत्महत्या, एका महिन्यापूर्वीच झालं होतं लग्न
2 देवाच्या खात्यावरच डल्ला! रामजन्मभूमी ट्रस्टच्या बँक खात्यातून ६ लाख रूपये केले लंपास
3 ‘मी आता थकलोय’ करोनामुळे मृत्यू झालेल्या ४०० मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या माणसाची प्रतिक्रिया
Just Now!
X