मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. नंदीग्राम निवडणूक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांनी त्यांच्यावर केलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगत ममता यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती कौशिक चंदा हे भाजपशी संबधित असल्याचे सांगत त्यांना काढून टाकण्याची मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली होती. न्यायाधीश कौशिक चंदा यांनी ही एक चाल असल्याचे म्हटले आहे. तसेच खटल्याची सुनावणी होण्यापूर्वीच माझ्या निर्णयावर परिणाम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीं यांना ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम करोना कालावधीत जीव गमावलेल्या वकिलांच्या कुटुंबाला मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. नंदीग्राम प्रकरणाच्या सुनावणीत पक्षपातीपणाचा आरोप करत ममता यांच्या वकिलांनी न्यायाधीश कौशिक चंदा यांच्या खंडपीठाकडून हे प्रकरण हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. "फक्त न्याय नको तर न्याय होतांना दिसला पाहिजे" पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात पत्र लिहून आपल्या याचिकेवरील सुनावनी दुसर्‍या न्यायाधीशांना देण्याची विनंती केली होती. ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम मतदारसंघातून भाजपच्या सुवेन्दु अधिकारी यांच्या विजयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. आत्ता हे प्रकरण न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांना देण्यात आले आहे. हेही वाचा- पश्चिम बंगालमध्ये साजरा केला जाईल ‘खेला होबे दिवस’; ममता बॅनर्जी यांची घोषणा ममता बॅनर्जीं यांच्या वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांना लिहलेल्या पत्रात न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्या खंडपीठाकडून प्रकरण हस्तांतरित करण्यासाठी काही कारणे सांगितली होती. यामध्ये न्यायाधीश चंदा भाजपशी संबंधित असल्याचे म्हटले होते. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्यांना पक्षपात होण्याचा संशय आहे. तसेच त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती चंदा यांच्या निवडीवर देखील आक्षेप घेतला होता. त्या म्हणाल्या की, फक्त न्याय नको तर न्याय होतांना दिसला पाहिजे.
