वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज नसल्याचा दावा तिहेरी तलाकची पद्धत रद्द करणे, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना मुस्लिम संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात पुरुष व महिलांच्या अधिकारांचे संतुलन साधण्यात आल्याने त्यात सुधारणा करण्याची गरज नसल्याचे या संघटनांनी बजावले आहे. मुस्लिमांमधील सर्वोच्च संघटना असलेली अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने (एआयएमपीएलबी) समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शवला आहे. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास देशाची वैविध्यता धोक्यात तर येईलच शिवाय सर्वच धर्म एकाच रंगात रंगवले जातील. तसेच तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करण्याच्या निर्णयालाही मंडळाने विरोध दर्शवला आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम समाजातील घटस्फोटांचे प्रमाण हिंदू समाजापेक्षा कमी असल्याचा दावाही मंडळाने केला आहे. तसेच जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद संघटनेनेही केंद्राच्या धोरणावर टीका केली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी व त्यासंदर्भात जागृती करण्यासाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली जाणार असून लखनऊपासून त्याची सुरुवात झाल्याचे एआयएमपीएलबीचे सरचिटणीस वली रहमानी यांनी सांगितले. मुस्लिम कायद्यात बदल करण्याची कोणतीही गरज नाही. तिहेरी तलाक पद्धती हाही मुस्लिम समाजात चिंतेचा विषय नाही. समान नागरी कायदा करून धार्मिक स्वातंत्र्याचा घटनादत्त अधिकार हिरावून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. - असमा जेहरा, सदस्या, एआयएमपीएलबी केंद्र सरकार स्वतचे अपयश झाकण्यासाठी लोकांचे लक्ष इतरत्र वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशापुढे इतरही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे. समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव मागे घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. - अर्शद मदानी, अध्यक्ष, जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद संघटना
