पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा करुन चलनातून ५०० आणि १००० च्या नोटा आज रात्री बारापासून चलनातून बाद होतील असे सांगितले होते. त्या घोषणेला ५० दिवस पूर्ण झाले आहेत. जुन्या नोटा बदलून घेण्याची मुदत सरकारने ३० डिसेंबर ही दिली होती. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व जनतेला संबोधित करणार आहेत. या मुदतीननंतर जर जुन्या नोटा बाळगल्या तर १०,००० रुपयांचा दंड बसेल असा वटहुकूम काढण्यात आला आहे. सध्या हा वटहुकूम राष्ट्रपतींकडे गेला आहे त्यांच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर ३१ मार्चनंतर जुन्या नोटा बाळगणाऱ्यास दंड होईल. ३० डिसेंबरनंतर जुन्या नोटा बॅंकांमध्ये स्वीकारल्या जाणार नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेमध्ये या नोटा ३१ मार्चपर्यंत बदलून मिळू शकतील. जर, या नोटा भरताना कुणी चुकीची माहिती भरलेली आढळल्यास त्याला दंड होण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत आपली संपत्ती जाहीर करण्याची एक शेवटची संधी मिळणार आहे. ज्या लोकांनी आपली संपत्ती जाहीर केली नाही, पैसा जाहीर केला नाही त्यांना संपत्तीच्या ३० टक्के कर, २५ टक्के अनामत रक्कम, १० टक्के दंड भरुन आपले काळे धन पांढरे करण्याची शेवटची संधी आहे. ३० डिसेंबरनंतर त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. जे लोक सध्या आपली संपत्ती जाहीर करणार नाहीत परंतु इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्ममध्ये सांगतील त्यांना ७७ टक्क्यांचा दंड लावण्यात येणार आहे. आपल्या भारतात केवळ ६ टक्के काळे धन हे रोकडच्या स्वरुपात आहे आणि इतर धन हे सोने आणि रिअल इस्टेटच्या स्वरुपात आहे अशी ओरड सातत्याने विरोधी पक्षांकडून होत होती. काळ्या पैशाची जास्त गुंतवणूक ही मालमत्तेमध्ये होते तेव्हा आपले पुढील लक्ष्य हे बेनामी मालमत्ता असणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच सांगितले आहे. नोव्हेंबर २०१७ पासून बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्या अंतर्गत बेनामी मालमत्ता असणाऱ्या लोकांवर अंकुश ठेवला जाणार आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर सुमारे सुमारे १५ लाख कोटींच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. चलनातून बाद झालेल्या किमतीच्या पूर्ण नोटा पुन्हा चलनात आणण्याचा सरकारचा विचार नसून जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनलाइन व्हावेत याकडे सरकारचे लक्ष असणार आहे. त्यासाठीच सरकारने वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याचे काम हाती घेतले आहे. स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितल्या प्रमाणे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत चलनतुटवडा जाणवेल त्यानंतर ही परिस्थिती निवळून सर्व व्यवहार सुरळीत होतील. दुसऱ्या हाताला रोकडविरहीत व्यवहारांसाठी नीती आयोग जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहे त्याबरोबरच तशी वातावरण निर्मितीदेखील करीत आहे. जर, जास्त पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन उपलब्ध झाल्यातर नगदीची गरज कमी होईल. तसेच, आधार अॅप, इ वॉलेट यांच्या उपलब्धतेनंतर कमी किमतीचे व्यवहारही ऑनलाइन किंवा रोकडविरहीत करता येतील त्यामुळे चलनतुटवड्याची तीव्रता कमी होईल.
