आर्थिक अस्पृश्यतेशी लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या योजनेनुसार आर्थिक दुर्बलांना बँक खाती उघडण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्याच दिवशी देशभरात विक्रमी दीड कोटी खाती उघडण्यात आली. विशेष म्हणजे जगात एकाच दिवशी इतकी खाती उघडण्याचा विक्रम पहिलाच आहे. या योजनेनुसार २६ जानेवारी २०१५ पर्यंत साडे सात कोटी नागरिकांना बँक खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची मर्यादा न ठेवता (झीरो बॅलन्स) रूपे डेबिट कार्ड दिले जाईल. तसेच ३० हजारांचे आयुर्विमा कवच त्याखेरीज एक लाखाचा अतिरिक्त विमा उतरवला जाईल. नंतर खातेदारांना पाच हजारांच्या ओव्हर ड्राफ्टची सुविधा दिली जाईल. महात्मा गांधी यांनी अस्पृश्यनिवारणासाठी कार्य केले. आता आम्हाला पहिल्यांदा आर्थिक अस्पृश्यता नाहीशी करायची आहे असे मोदींनी स्पष्ट केले. आर्थिक व्यवस्थेशी प्रत्येक व्यक्तीला जोडण्याचा संकल्प मोदींनी जाहीर केला. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे बँकेत खाते उघडते तेव्हा मुख्य आर्थिक प्रवाहात तो जोडला जातो असे मोदींनी स्पष्ट केले.  १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले तेव्हा गरिबांपर्यंत ही व्यवस्था पोहचण्याचा उद्देश होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षांमध्ये ६८ टक्के लोकसंख्येपर्यंतही बँकिंग व्यवस्था पोहचली नाही अशी खंत मोदींनी व्यक्त केली. देशात विविध ठिकाणी या योजनेला सुरुवात झाली.