देशात मान्सूनचे उशिरा आगमन झाल्यानंतरही त्याचा खाद्यान्न उत्पादनावर परिणाम झालेला नाही. पाऊस कमी झाला असला तरी यंदा खाद्यान्न उत्पादन १२ कोटी टन होण्याची शक्यता केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी व्यक्त केली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ९७ टक्के पेरण्या झाल्या होत्या. जून-जुलै पावसाअभावी कोरडा गेल्याने कमी पेरण्या होण्याची शक्यता होती; परंतु वेळेवर झालेल्या पेरण्या व ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पुरेसा पाऊस झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली, असे ते म्हणाले.
सत्तास्थापनेच्या शंभर दिवसांचा लेखाजोखा राधामोहन सिंह यांनी मांडला. ते म्हणाले की, सर्व राज्यांचे १७ व १८ सप्टेंबरला रब्बी संमेलन झाले. त्यात रब्बी हंगामाची पेरणी वेळेवर होण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. या उपाययोजना अमलात आणल्यास देशात यंदा ९.४० कोटी टन गहू, डाळींचे १.२५ कोटी टन, तर तेलबियांचे १.१० कोटी टन असे समाधानकारक उत्पन्न होईल. मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ योजनेच्या अंमलबजावणीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. चालू वर्षांत ३ कोटी तर पुढील दोन वर्षांत साडेपाच कोटी कार्ड वितरित करण्यात येतील. शेती व या क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांसाठी कमी दरात नाबार्डकडून कर्ज देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. देशी गायींच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय कामधेनू प्रजनन केंद्राची स्थापन करण्यात आली आहे. उत्तर व दक्षिण भारतात उभारण्यात येणाऱ्या या केंद्रांसाठी ५० एकर जमीन व ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद कृषी मंत्रालयाने केली आहे. दुग्ध व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांची भरभराट होते. श्वेत क्रांतीच्या दिशेने भारत अग्रेसर होत आहे. या उद्योगाच्या भरभराटीसाठी रेल्वेद्वारा दूध वाहतूक करण्याच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालयासमवेत चर्चा सुरू आहे. दूध वाहतुकीसाठी ३० व्ॉगन तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे वाहतूक सुरू करण्यात येईल. या व्ॉगन्सची संख्या शंभपर्यंत वाढवण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयास प्रस्ताव दिला आहे.