प्राप्तिकर विवरण भरण्यासाठी यंदापासून आधार क्रमांक आणि पॅन क्रमांक लिंक करणे अनिवार्य असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. एस. ए. नजीर यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच ही बाब स्पष्ट केल्याचे सांगताना इन्कम टॅक्स अॅक्टमधील कलम १३९एए कायम ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली हायकोर्टाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले. दिल्ली हायकोर्टाने श्रेया सेन आणि जयश्री सातपुते यांना २०१८-१९साठी आधार-पॅन लिंक केल्याशिवाय प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास परवानगी दिली होती. खंडपीठाने म्हटले की, हायकोर्टाच्या आदेशामुळे संबंधित प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर निर्णय देताना इन्कम टॅक्स अॅक्टमधील कलम १३९एएचे उल्लंघन मानले आहे. त्यामुळे आधार-पॅन लिंक करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी निर्णय दिला होता की, केंद्राची महत्वाकांक्षी आधार योजना संविधानिक स्वरुपाने मान्य आहे. यावेळी, बँक खाते, मोबाईल फोन्स आणि शाळांमध्ये प्रवेशासाठी याला लिंक करण्यासह अनेक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या होत्या. ५ न्यायाधिशांच्या संविधान पीठाने प्राप्तिकर विवरणपत्र आणि पॅनसाठी अधार अनिवार्य असायला हवे, असे म्हटले होते. मात्र, बँक खाते आणि मोबाईल कनेक्शनसाठी याची गरज नसल्याचे सांगत टेलिकॉम सर्विस प्रोव्हायडर देखील आधार-पॅन लिंकची मागणी करु शकत नाहीत, असे म्हटले होते.
