पावसाळी अधिवेशन आजपासून

नवी दिल्ली : देशातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले असून त्याविरोधात विरोधकांकडून अविश्वास ठराव मांडला जाईल, असे लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेता मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. ‘सभागृहाचे कामकाज विरोधी पक्षांमुळे होत नसल्याची टीका होते. पंतप्रधान तेच सांगतात आणि त्याला प्रसिद्धी दिली जाते पण, वास्तवात सत्ताधारीच महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याचे टाळतात. त्यामुळे यावेळी आम्ही आधीपासूनच स्पष्ट सांगू इच्छितो की विरोधकांना कामकाज हवे आहे’, असेही खरगे यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनातही वायएसआर काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही अविश्वास ठराव लोकसभेत आणला होता मात्र, गोंधळात सभागृहाचे कामकाजच झाले नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेसाठी आला नाही. आता पावसाळी अधिवेशानतही विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडण्याचे ठरवले असल्याने गेल्या अधिवेशनाचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता मानली जात आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज, बुधवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन केले.

अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात कामकाज होण्याची आणि महत्त्वाच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा केली जाईल अशी अख्ख्या देशाची अपेक्षा आहे. विरोधकांनीही सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्याचे संसंदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. लोकसभेत ६८ आणि राज्यसभेत ४० विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी तिहेरी तलाक, मागासवर्गीय आयोग, महिला आरक्षण विधेयक अशा महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

नऊ विषयांवर चर्चा हवी!

अफवा पसरवून होणाऱ्या हिंसक घटना, गुंतवणूक आणि रोजगाराचा प्रश्न, महिलांची सुरक्षा, जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार, बोथट करण्यात आलेला दलित अत्याचारविरोधी कायदा, दर्जेदार स्वायत्त संस्थांमधील आरक्षणविरोधी धोरण आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या, नोटबंदीनंतर सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचार, महागाई अशा नऊ विषयांवर विरोधकांना अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करायची आहे. त्यासाठीच अविश्वास ठराव मांडला जाणार असल्याचे मल्लिाकार्जुन खरगे यांनी सांगितले.

उपसभापतीपदाची नियुक्ती अनिश्चित

राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीबाबत भाजपने अजून भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. लवकरात लवकर या पदावर नियुक्ती करावी असा नियम आहे पण, भाजपसाठी लवकरात लवकर म्हणजे कधी हे कळलेले नाही. काँग्रेस सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असूनही सत्ताधारी पक्षाकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, असे राज्सभेतील विरोध पक्ष नेते गुलामनबी आझाद यांनी सांगितले. सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपसभापतीपदाच्या उमेदवारासंदर्भात चर्चा झाली असली तरी विरोधकांमध्ये एकमत झाले नाही.