संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये चर्चेच्या मागणीवर ठाम नवी दिल्ली : ‘पेगॅसस’ प्रकरणावर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत बुधवारी एकजुटीचे प्रदर्शन केले. ‘पेगॅसस’बाबत संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेससह विरोधकांनी केली. ‘पेगॅसस’ प्रकरण हे एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात केलेला हस्तक्षेप नव्हे, हा राष्ट्रवादाशी निगडित आणि केंद्र सरकारने केलेल्या देशद्रोहाचा मुद्दा आहे. देशाच्या नागरिकांवर पाळत ठेवून मोदी-शहांनी देशविरोधी कृत्य केले असल्याने संसदेत ‘पेगॅसस’वर चर्चा करण्याची मागणी करत आहोत. ती मान्य केल्याशिवाय विरोधक शांत बसणार नाहीत, असा इशारा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला. देशातील सर्व विरोधी पक्ष ‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावर एकत्र आले असून संसदेत आमचा आवाज दाबून टाकला जात आहे. केंद्र सरकारने पेगॅसस तंत्रज्ञान खरेदी केले आहे का? केंद्राने सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांविरोधात, मंत्र्यांविरोधात या हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला का, या प्रश्नांची केंद्राने उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. पेगसॅस हे राजकीय (पान २ वर) (पान १ वरून) हत्यार देशाविरोधात वापरले गेले आहे. दहशतवाद्यांविरोधात वापरले जाणारे हत्यार देशातील लोकशाही संस्थेविरोधात का वापरले गेले, याचे उत्तरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत दिले पाहिजे, असे राहुल गांधी म्हणाले. दहापेक्षा जास्त विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत राहुल गांधींनी विरोधकांच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केली. विरोधक संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणत असल्याचा आरोप भाजप करत असला तरी, विरोधी पक्षांचे सदस्य म्हणून आम्ही आमचे कर्तव्य बजावत आहोत, केंद्र सरकारला जाब विचारत आहोत. ‘पेगॅसस’वर संसदेच्या सभागृहांमध्ये कसलीही चर्चा होणार नाही, असे विरोधी पक्षांना केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. ‘पेगॅसस’च्या आधारे माझे फोन टॅप केले गेले, सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांविरोधात, राजकीय नेत्यांविरोधात, पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात या तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला. देशातील लोकांवर पाळत ठेवण्याचे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असताना केंद्र सरकार संसदेत का चर्चा करत नाही, असा सवाल राहुल यांनी उपस्थित केला. पेगॅससच्या आणि कृषी कायद्यांच्या मुद्दय़ावर विरोधक एकत्र आले आहेत. केंद्राने पाळत ठेवून लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली आहे. केंद्रतील मंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे फोन टॅप केले गेले, ही बाब धक्कादायक असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. माझे ऐका नाहीतर वाटेला लागा, असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला असून केंद्राची ही आडमुठी भूमिका मान्य केली जाणार नाही, असे राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा म्हणाले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसद भवनातील दालनात बुधवारी सकाळी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. यात, काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, भाकप, माकप, नॅशनल कॉन्फरन्स, आप, आययूएमएल, आरएसपी, केरळ काँग्रेस आणि व्हीसीके अशा १४ पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता. मंगळवारी संध्याकाळीही या पक्षांची बैठक झाली होती. सात विरोधी पक्षांनी मंगळवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र पाठवून पेगॅससवर संसदेत चर्चेची मागणी केली असून, त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस, अकाली दल, बहुजन समाज पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, माकप, भाकप आणि राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्या तरी काँग्रेस वा तृणमूल काँग्रेस सदस्यांचा समावेश नाही.
