अमेरिकेतील नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए) या गुप्तचर संस्थेच्या टेहळणी (प्रिझम) कार्यक्रमावरून सुरू असलेला वाद न्यायालयात पोहोचलाय. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित देशातील प्रशासनाबरोबर माहितीची देवाणघेवाण करून इंटरनेट कंपन्यांनी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या कायदा विभागाचे माजी अधिष्ठाता एस. एन. सिंह यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ही हेरगिरी सुरू असून न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
एका वृत्तानुसार भारतातून चालणाऱ्या अमेरिकास्थित नऊ कंपन्यांनी परवानगीशिवाय भारतीयांच्या इंटरनेट व्यवहारांच्या माहितीची देवाणघेवाण एनएसएशी केली. हे कृत्य व्यक्तिगततेवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे नागरीक असाल तर वाचाल!
इंटरनेट टेहळणीची कार्यवाही अत्यंत पारदर्शक असून यामुळे अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरातील अतिरेकी कारवायांचे मनसुबे उधळण्यात आले आहेत, असे सांगत अमेरिकेच्या वादग्रस्त इंटरनेट टेहळणीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जोरदार समर्थन केल़े
आम्ही या टेहळणीच्या माध्यमातून मोठय़ा संकटापासून जगाला बचाविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत़ अमेरिकेच्या नागरिकांचे आणि अमेरिकेच्या जीवन पद्धतीचे -ज्यात व्यक्तिगततेचा अंतर्भाव आहे- संरक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आह़े त्यामुळे आम्ही राबवित असलेले कार्यक्रम तपासून पाहा़ माझी खात्री आहे की, आम्ही योग्यच करत असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल़, असे ओबामा यांनी येथील एका वाहिनीवरील कार्यक्रमात बोलताना सांगितल़े
मी नि:संदिग्धपणे एक गोष्ट सांगून शकेन की, तुम्ही अमेरिकी नागरिक असाल तर एनएसए तुमचा फोन कॉल ऐकू शकणार नाही किंवा तुमच्या ई-मेल आयडीही लक्ष्य करणार नाही आणि तसे केलेलेही नाही, अशी ग्वाहीही ओबामा यांनी पितृ दिनानिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होत़े
संग्रहित लेख, दिनांक 19th Jun 2013 रोजी प्रकाशित
‘टेहळणी’चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात
अमेरिकेतील नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए) या गुप्तचर संस्थेच्या टेहळणी (प्रिझम) कार्यक्रमावरून सुरू असलेला वाद न्यायालयात पोहोचलाय. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित देशातील प्रशासनाबरोबर माहितीची देवाणघेवाण करून इंटरनेट कंपन्यांनी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

First published on: 19-06-2013 at 01:10 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pil filed in sc on us surveillance of internet data