भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची आज प्रथम पुण्यतिथी आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य मंत्र्यांनी 'सदैव अटल' या स्मारकावर जाऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. देशाच्या विकासात अटल बिहारी वाजपेयी यांचा मोलाचा वाटा आहे. तसंच केवळ दोन जागांवर विजय मिळवणाऱ्या भाजापाला मोठं यश मिळवून देण्याचं श्रेयही त्यांनाच जातं. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. जाणून घेऊ त्यातील पाच महत्त्वाचे निर्णय. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात रस्त्यांच्या माध्यमातून देशाला जोडण्याचं काम केलं होतं. त्याचा फायदा आजही देशवासीयांना होत आहे. त्यांनी चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली आणि मुंबईला जोडण्यासाठी 'स्वर्णिम चतुर्भूज रस्ता प्रकल्प' ही योजना लागू केली. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी 'पंतप्रधान ग्रामिण रस्ते विकास' योजना लागू केली. त्यांच्या या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थिक विकासातही भर पडली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हे भारतातील दूरसंचार क्रांतीचे जनक मानले जातात. परंतु या क्रांतीचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वपूर्ण काम वाजपेयी यांनी आपल्या कार्यकाळात केलं. 1999 मध्ये त्यांनी बीएसएनएलच्या मक्तेदारीला संपवून नवं टेलिकॉम धोरण लागू केलं. 6 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचं काम अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याच कार्यकाळात सुरू करण्यात आलं. 2000 ते 2001 या कालावधीत हे अभियान राबवण्यात आलं. यानंतर मधूनच शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली होती. या अभियानाचे चांगले परिणाम आजही पहायला मिळतात. मे 1998 मध्ये भारताने पोखरणमध्ये अणुचाचणी घेतली होती. 1974 नंतर भारताने केलेली ही अणुचाचणी होती. भारत हादेखील अण्विक शक्ती असलेला देश आहे हे दाखवून देण्यासाठी ही अणुचाचणी करण्यात आली होती. त्यांच्या या निर्णयाचा अनेक स्तरातून विरोध झाला. मात्र, या चाचणीनंतर भारत एक शक्तीशाली देश म्हणून जगाच्या समोर आला. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात वाजपेयी यांनी भारत पाकिस्तान या देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी अनेक मोलाचे प्रयत्न केले. फेब्रुवारी 199 मध्ये त्यांनी दिल्ली-लाहोर ही बससेवा सुरू केली. पहिल्या बसमधून ते स्वत: लाहोरला गेले होते. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे तत्कालिन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.
