पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ऑपरेशन 'क्लीन मनी'चा आढावा घेतला. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी बेहिशेबी संपत्तीविरोधातील कारवाईला आणखी गती द्या, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एखाद्या मालमत्तेचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी ई-असेसमेंट व्यवस्थेचा वापर व्हायला पाहिजे. जेणेकरून या प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. त्यासाठी या व्यवस्थेचे संगणकीकरण व्हायला पाहिजे. तसेच कर व्यवस्थेचा पाया विस्तारण्यासाठी अधिकाअधिक लोकांना कराच्या कक्षेत आणण्याची गरजही यावेळी पंतप्रधान मोदींनी बोलून दाखवली. नोटाबंदीनंतर काळा पैसा उजेडात आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना वेग आला होता. त्यानुसार ऑपरेशन 'क्लीन मनी'च्या दुसऱ्या टप्प्यात आयकर विभागाकडून ६० हजार लोकांची चौकशी करण्यात येणार होती. आयकर विभागाच्या धोरणात्मक कामकाजाची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने ९ नोव्हेंबर २०१६ ते २८ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत ९ हजार ३३४ कोटींचा काळा पैसा उघड केल्याची माहिती दिली होती. काही दिवसांपूर्वीच या कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरूवात झाली असून ६० हजार लोकांची चौकशी करण्यात येईल. नोटाबंदीनंतरच्या कालावधीत मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या, अधिक रकमेच्या प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. मोठ्या रकमेच्या प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचा आकडा ६ हजारांहून अधिक आहे. तर अधिक रक्कम पाठवली गेल्याची ६,६०० प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या प्रकरणी एकूण ६० हजार लोक रडारवर आहेत. ऑपरेशन 'क्लीन मनी'च्या दुसऱ्या टप्प्यात या लोकांची चौकशी केली जाणार आहे’ असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने दिली होती.
