करोना महासाथीचा सामना करताना सर्व निर्णय केंद्र सरकारनेच घेतले पाहिजेत असे नव्हे. निर्णयप्रक्रिया पंतप्रधान कायलयामध्ये एकवटली गेली तर देश संकटात जाईल. निर्णयांचे विकेंद्रीकरण केलेच पाहिजे. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांवर आणि मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवून त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत, असे मत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. राहुल यांनी चित्रवाणीमाध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, करोनाबद्दल भय निर्माण झाले आहे. वास्तविक, एक ते तीन टक्के लोकांच्याच जीवाला धोका उद्भवू शकतो. त्यांची अधिक काळजी घेतली पाहिजे. लोकामधील करोनाची भीती सरकारने काढून टाकली पाहिजे. टाळेबंदी शिथिल करण्याचा भाग म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. टाळेबंदी लागू करणे वा उठवणे हे बटन बंद वा सुरू करण्यासारखे सोपे नसते. हा बदल म्हणजे लोकांच्या मानसिकतेतील बदल असतो. टाळेबंदी उठवणे हे स्थित्यंतर आहे! करोनाच्या काळात आर्थिक व्यवहार सुरू करताना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या मुद्दय़ावर राहुल यांनी भाजप सरकारांवर टीका केली. राहुल यांच्या सात आर्थिक सूचना * १३ कोटी गरीब कुटुंबांना किमान ७५०० रुपये थेट हातात द्या. काँग्रेसने त्याला न्याय योजना असे नाव दिले होते. किमान ५ हजार रुपये देण्याचे ठरवले तरी एकूण ६५ हजार कोटी खर्च येईल. केंद्र सरकारला या निधीची तरतूद करणे अशक्य नाही. * रोजगार हमीचे दिवस १०० वरून २०० करा. ३० टक्के जनता शहरात राहते. त्यामुळे रोजगारहमी योजना शहरामध्येही लागू करा. * सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या ११ कोटी लोकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी गोदामे खुली करा. १० किलो धान्य, प्रत्येकी १ किलो डाळ, साखर द्या. * ८.२२ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने १० हजार रुपये जमा करा. रब्बीच्या पिकांचे हमीभाव निश्चित करा. * २५ कोटी छोटे व मध्यम उद्योग ११ कोटी रोजगार निर्माण करतात. त्यामुळे या उद्योगांसाठी १ लाख कोटींची वेतन सुरक्षा योजना तसेच, १ लाख कोटींची पतहमी योजनाही लागू करा. ६ महिने व्याज सवलत द्या. * बडय़ा उद्योगांनाही आर्थिक संरक्षण व मदत द्या. तरच मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्राचे गाडे सुरू राहील. रोजगारनिर्मिती होईल. * हॉटस्पॉट विभाग सोडून अन्य ठिकाणे किरकोळ मालपुरवठा दुकाने सुरू करा. ७ कोटी दुकानदारांना लाभ होईल.स्थलांतरित मजुरांना गावी जाण्यासाठी सोय करा.
