रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारातील अर्थमंत्रालयाचा हस्तक्षेप थांबवण्यात यावा, असा निर्वाणीचा इशारा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून गर्व्हनर उर्जित पटेल यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात मोदी सरकारच्या नोटाबंदीसह इतर निर्णयांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारचे निर्णय हे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता तसेच वैधानिक आणि व्यवहाराच्या कार्यकक्षेवर अतिक्रमण करणारे असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचे सर्वोच्च अधिकार असलेल्या गव्हर्नरांनी तातडीने पावले उचलावीत. अर्थमंत्रालयाचा गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप हा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी अपमानास्पद आहे. त्यामुळे हा हस्तक्षेप तातडीने थांबविण्यात यावा, असेदेखील या पत्रात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेची पंचाईत करून ठेवल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाकडून आता संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सरकारच्या निर्लज्जपणे करण्यात येणारे हे अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराच रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता उर्जित पटेल यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. रिझर्व्ह बँकेतील चलन साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून संयुक्त सचिवाची नेमणूक होणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उर्जित पटेल यांना हे पत्र पाठविले आहे. ही गोष्ट खरी असेल तर ती दुर्देवी असून या निर्णयाला आमचा जोरदार आक्षेप आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून व्यवहारातील गैरव्यवस्थापनावरून रिझर्व्ह बँक टीकेचे लक्ष्य बनली आहे, ही बाब दु:खदायी आहे. प्रसारमाध्यमे आणि अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी संस्थेच्या कारभारावर टीका केली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेची कधीही भरून न निघणारी हानी झाली आहे. टीका करणाऱ्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गर्व्हनरांचाही समावेश आहे. गेली अनेक दशके कर्मचाऱ्यांनी केलेले परिश्रम आणि धोरणांच्या काटेकोर पालनामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यक्षम आणि स्वतंत्र कारभाराची वेगळी अशी ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, आता याची वारंवार आठवण करून द्यावी लागत आहे, हे दु:खदायक असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, आता सरकार आमच्या कार्यकक्षेत अतिक्रमण करत असून आम्ही त्याचा निषेध करतो व हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराच कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि बिमल जलान यांच्यानंतर आता नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येणारे सर्व निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून घेतले जात असल्याचे अमर्त्य सेन यांनी म्हटले होते.
