रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना केंद्रीय माहिती आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरदेखील कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर न केल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने पटेल यांना नोटीस बजावल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. याचसोबत 'बॅड लोन' प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लिहीलेल्या पत्राला सार्वजनिक करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेला दिल्याचं समजतंय. ५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कर्ज थकबाकी असणाऱ्यांची नावे देण्यास आरबीआयने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानादेखील नकार दिल्यामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अवमानना केल्याबद्दल अधिक दंड का आकारू नये असा प्रश्न केंद्रीय माहिती आयोगाने उर्जित पटेल यांना विचारला आहे. उर्जित पटेल यांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे. याआधी सप्टेंबरमध्येदेखील केंद्रीय माहिती आयोगाने कर्ज बुडव्यांविरोधांत नेमकी काय कारवाई केली, याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश अर्थ मंत्रालय, सांख्यिकी खाते आणि आरबीआयला दिले होते. माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांची कर्जे थकल्यास त्यांची नावे जाहीर केली जातात. मात्र, ५० कोटीहून अधिक कर्जे थकवणाऱ्यांना सवलत दिली जाते.
