आंदोलनानंतर केंद्र सरकारचा नरमाईचा सूर लिझ मॅथ्यू/अवंतिका घोष, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (एनआरसी) देशव्यापी अंमलबजावणीबाबत सध्या कोणतीही योजना आखली नसल्यामुळे त्याबाबत आताच काही भाष्य करणे अकाली ठरेल, असे केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री आणि भाजपचे नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएए) राजधानी दिल्लीसह देशभर गेल्या आठवडय़ापासून हिंसाचार सुरू असल्याने आणि तो थांबण्याची लक्षणे दिसत नसल्याने सरकार वा सत्तारूढ भाजपने शुक्रवारी प्रथमच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीबाबत नरमाईची भूमिका घेतली. सुधारित नागरिकत्व कायद्यानंतर ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी करण्यात येईल आणि प्रत्येक बेकायदा नागरिकास शोधून काढण्यात येईल, असा पुनरुच्चार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला होता. अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री नक्वी यांची ‘एनआरसी’बाबतचे स्पष्टीकरण म्हणजे याबाबतची भाजपची भूमिका सौम्य झाल्याचे लक्षण असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘एनआरसी’च्या देशव्यापी अंमलबजावणीची योजना अद्याप आखलेली नाही, इतकेच नव्हे तर या बाबत सरकारच्या कोणत्याही पातळीवर कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही, असे नक्वी म्हणाले. १९८७ पूर्वी जन्मलेले सर्व भारतीयच सरकारने ‘एनआरसी’बाबत कोणताही सविस्तर तपशील दिलेला नसल्याने त्याबाबत भाष्य करणे अकाली ठरेल, असे भाजपचे ईशान्येकडील राज्यांचे प्रभारी सरचिटणीस राम माधव यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. सध्या नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ‘एनआरसी’ हा प्रस्तावित कार्यक्रम असून तो २०२१ मध्ये हाती घेण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्याबाबत आम्हाला सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्याबाबत भाष्य करणे अकाली ठरेल, असे राम माधव यांनी स्पष्ट केले. ‘एनआरसी’ आसामपुरतीच मर्यादित आहे. देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी करण्याची योजना नाही, तुम्ही जन्मच न झालेल्या बाळाबद्दल बोलत आहात आणि त्याबाबत अफवा पसरवत आाहात, असे नक्वी यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ‘एनआरसी’ अंमलबजावणीबाबत गुरुवारी भाष्य केले होते. त्याबाबत विचारले असता राम माधव म्हणाले की, ती गृहमंत्र्यांनी केलेली घोषणा होती. ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी असून सविस्तर तपशील उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे अकाली ठरेल, असे माधव म्हणाले. यावरून शहा आणि त्यांच्या अनेकसहकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका मवाळ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘एनआरसी’ पुढे?: सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभर हिंसक निदर्शने झाल्याने केंद्र सरकार ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी तूर्त पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने १८ डिसेंबर रोजी दिले होते. एनआरसीची देशभर अंमलबजावणी करण्याची योजना नसल्याचे शहा यांच्यानंतर प्रथमच अन्य वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
