अयोध्याप्रकरणी ६ ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी वादावर मध्यस्थ समितीमार्फत स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्याने राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या या प्रकरणाची ६ ऑगस्टपासून नियमत सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या वादग्रस्त प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्याचा अहवाल या समितीने दिला. त्याची सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने नोंद घेतली. मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष खलिफुल्ला यांनी सादर केलेला अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. मध्यस्थ प्रक्रियेतून कोणत्याही स्वरूपाची अंतिम तडजोड झालेली नाही, त्यामुळे याबाबत करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी ६ ऑगस्टपासून नियमितपणे आम्ही घेणार आहोत, या खटल्यातील पक्षकारांनी सुनावणीसाठी तयार राहावे, असेही पीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी नियमितपणे होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सर्व संबंधित दस्तऐवज न्यायालयाच्या संदर्भासाठी तयार ठेवावा, या प्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण होईपर्यंत नियमित सुनावणी होणार आहे, असे पीठाने म्हटले आहे. हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकार या वादग्रस्त प्रश्नावर तोडगा काढू शकलेले नाहीत, असे मध्यस्थ समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. मध्यस्थ समितीने १८ जुलैपर्यंतच्या स्थितीचा प्रगती अहवाल दिला आहे, तो यापूर्वीच्या आदेशानुसार गोपनीयच राहील, असे पीठाने म्हटले आहे. पक्षकारांचा आक्षेप पीठाने आपला निर्णय दिल्यानंतर मुस्लीम पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. या प्रकरणी उपस्थित झालेल्या विविध मुद्दय़ांवर सविस्तर युक्तिवाद करण्यासाठी आपल्याला किमान २० दिवसांचा अवधी लागेल त्यामुळे सुनावणीवर मर्यादा घातली जाऊ नये, असे धवन म्हणाले. मात्र आम्ही काय करावयाचे याचे आम्हाला स्मरण करून देऊ नका, अनेक मुद्दे असल्याची आम्हाला जाणीव आहे आणि आम्ही सर्व मुद्दय़ांवर सुनावणी घेऊ, असे पीठाने सांगितले.
