राज्यातील सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता निकाल देणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी किती कालावधी द्यायचा याबाबत न्यायालय आदेश देईल. सोमवारी न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला, पण निकाल राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना तीन दस्तऐवज सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना शपथविधीसाठी दिलेल्या आमंत्रणाचे पत्र, राज्यपालांना देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले १७० सदस्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण करण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या निर्णयाला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ नेतेपदी २२ नोव्हेंबर रोजी निवड झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्रही अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिले आहे. हे पत्रही न्यायालयाला सादर केले असल्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्यपालांसमोर जे दस्तऐवज सादर केले गेले त्या आधारावर फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्यात आले. त्यावेळी फडणवीस यांच्याकडे सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत आहे की नाही, याबाबत सखोल चौकशी करण्याची राज्यपालांना आवश्यकता नव्हती. राज्यपालांच्या विशेषाधिकारावर न्यायालय गदा आणू शकत नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. भाजपच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, राज्यापालांनी सर्व पक्षांना सरकार बनवण्याची संधी दिली, मात्र एकाही पक्षाला ते स्थापन करता आले नाही. फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यापालांना सादर केले. त्या आधारावर राज्यपालांनी फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे राज्यपालांच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन करून न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावेच लागेल, मात्र हा विशेषाधिकारही विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिबल म्हणाले की, पहाटे ५.४७ वाजता राष्ट्रपती राजवट रद्द करून शपथविधी घेण्यामागे सद्हेतू असल्याचे दिसत नाही. शिवाय महाविकास आघाडीचे १५४ आमदारांचे शपथपत्र न्यायालयाला सादर केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, अजित पवार यांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या पत्रात भाजपला पाठिंबा दिलेल्या एकाही आमदाराचे नाव नाही. सिंघवी यांनी तातडीने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले जावे असा मुद्दा मांडला. भाजप तसेच विरोधी आघाडीही बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असेल तर न्यायालय दस्तऐवज सादर करण्याची का वाट पाहात आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
