दलित शब्दाचा वापर करू नका असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या निर्देशाविरोधात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. दलित या शब्दात अपमानास्पद काहीही नाही अशी भूमिका रामदास आठवले यांनी घेतली आहे. दलित या शब्दावर बंदी आणली जाणे चुकीचे आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. We (RPI) are going to Supreme Court. Term 'Dalit' isn't offensive. It's wrong to impose a ban on its usage: Union Min R.Athawale on I&B ministry's directive to media orgs,advising them to refrain from using the term ‘Dalit’ while referring to members of 'Scheduled Caste' (5.9.18) pic.twitter.com/aUttzITjpY — ANI (@ANI) September 5, 2018 ‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करु नये अशी सूचना केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना सोमवारीच करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ही सूचना देण्यात आली. दलित शब्दाऐवजी 'अनुसूचित जाती' असा शब्दप्रयोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचं पत्र ७ ऑगस्ट रोजी सर्व खासगी वाहिन्यांना पाठवण्यात आलं आहे. पंकज मेश्राम यांच्या याचिकेवर जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. दलित शब्दाचा वापर टाळण्याचा प्रयत्न केला जावा आणि याबाबतचे निर्देश सर्व वाहिन्यांना देण्याबाबत विचार केला जावा असं खंडपीठाने म्हटलं होतं. त्यानुसार ७ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना ‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करु नये अशा आशयाचं पत्र पाठवलं. मात्र दलित शब्दामध्ये गैर काहीही नाही असे म्हणत आता आपण याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.