काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सज्जनकुमार यांची १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीच्या खटल्यातून न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याने या दंगलीत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर विविध राजकीय नेत्यांनी मंगळवार हा ‘काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे.
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर शीखविरोधी दंगलींचा उद्रेक झाला त्यामध्ये पुत्र, पती आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांचा बळी गेलेल्या एका व्यक्तीने, आम्हाला न्याय मिळालाच नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपला पुत्र, पती आणि त्यांचे भाऊ यांना ठार करण्यात आले. तीन दिवस दहशतीचे साम्राज्य पसरले होते. लोकांना जिवंत जाळण्यात आले, असे या व्यक्तिने निराश मनाने पत्रकारांना सांगितले.
काँग्रेसचे नेते सज्जनकुमार यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याबद्दल शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आणि पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या निकालामुळे जवळपास तीन दशके न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लोकांच्या अपेक्षांना तडा गेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयच तीन हजार शीख कुटुंबीयांची दखल घेईल आणि फेरतपासाचे आदेश देईल, अशी अपेक्षाही बादल यांनी व्यक्त केली आहे.
तपास यंत्रणांनी योग्य पद्धतीने तपास न केल्याने या खटल्यात तार्किक न्याय मिळाला नाही, असे खासदार नरेश गुजराल यांनी म्हटले आहे. या निकालामुळे आम्हाला धक्का बसला असून नैराश्य आले आहे, असेही ते म्हणाले.
४४२ जण दोषी, २७०६ निर्दोष
दिल्लीत १९८४ मध्ये उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एकूण ३१६३ लोकांपैकी केवळ ४४२ जणांना दोषी ठरविण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी लोकसभेत देण्यात आली.
अहुजा समितीच्या अहवालानुसार, १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीत २७३३ शीख ठार झाले. दिल्लीत ६५० खटले नोंदविण्यात आले, त्यामध्ये ३१६३ जणांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी ४४२ जणांना दोषी ठरविण्यात आले, २७०६ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आणि दोन खटल्यांतील १५ आरोपींची अद्याप सुनावणी सुरू आहे, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री एम. रामचंद्रन यांनी सांगितले.
शीखविरोधी दंगल.. दिल्ली ते न्यायालय
३१ ऑक्टोबर १९८४ – इंदिरा गांधी यांची अंगरक्षकांकडून हत्या.
नोव्हेंबर १-२ – केहरसिंग, गुरप्रितसिंग, रघुवेंद्रसिंग, नरेंद्रपालसिंग आणि कुलदीपसिंग या पाच शिखांची दंगलीच्या उद्रेकात दिल्लीच्या कॅण्टोनमेण्ट भागांत जमावाकडून हत्या.
२००० – दंगलींशी संबंधित खटल्यांच्या चौकशीसाठी जी. टी. नानावटी आयोगाची स्थापना.
डिसेंबर २००२ – एका खटल्यातून सज्जनकुमार यांची निर्दोष मुक्तता.
२४ ऑक्टोबर २००५ – नानावटी आयोगाच्या शिफारशीवरून आणखी एक गुन्हा दाखल .
१३ जानेवारी २०१० – सीबीआयचे मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र. खटला करकरदुमा न्यायालयात हस्तांतरित.
१ फेब्रुवारी २०१० – सज्जनकुमार, बलवान खोक्कर, गिरिधारी लाल, किशन खोक्कर, दिवंगत महासिंग आणि संतोष राणी या आरोपींवर न्यायालयाने समन्स बजावले.
८ फेब्रुवारी – ज्येष्ठ वकील आर. एस. चिमा यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. सहा महिन्यांत सुनावणी संपविण्यासाठी दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
१५ फेब्रुवारी – सज्जनकुमार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
१७ फेब्रुवारी – सज्जनकुमार यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरण्ट.
२३ फेब्रुवारी – सज्जनकुमार बेपत्ता झाल्याचा सीबीआयचा दावा. न्यायालयाकडून त्यांच्या अटकेची जबाबदारी सीबीआय संचालकांवर.
२६ फेब्रुवारी – सज्जनकुमार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर.
१५ मे – सहा आरोपींविरुद्ध खून, दरोडा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न, फौजदारी कट असे आरोप.
१ जुलै – १७ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यास सीबीआयची सुरुवात.
९ जून २०११ – सरकारी पक्षाचे पुरावे सादरीकरण संपले.
१ ऑगस्ट २०१२ – बचाव पक्षाचे पुरावे सादरीकरण, सहा दिल्ली पोलिसांसह १७ साक्षीदारांची तपासणी.
९ जानेवारी २०१२ – बचाव पक्षाचे पुरावे सादरीकरण संपले.
३१ मार्च – सीबीआयच्या वतीने अंतिम युक्तिवाद सुरू.
२३ एप्रिल – युक्तिवाद संपला.
१३ ऑगस्ट – बचाव पक्षाचा युक्तिवाद सुरू.
४ फेब्रुवारी – बचाव पक्षाचा युक्तिवाद संपला.
१६ एप्रिल – खटल्याचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.
३० एप्रिल – न्यायालयाने सज्जनकुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली.
