एकतर्फी प्रेमातून करण्यात येणाऱ्या अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या प्रकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. दिवसेंदिवस स्थिती गंभीर होत असतानाही सरकार त्याला आळा घालण्याबाबत ढिलाई का दाखवत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
अशा प्रकारच्या भीषण घटना अद्यापही घडत असून ही कीव आणणारी स्थिती आहे, तरीही सरकार त्याबाबत ढिलाई का दाखवत आहे, असा सवाल सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केला आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबतचे धोरण ठरविण्याबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारांवर नोटिसा बजाविल्या आहेत. एका स्वयंसेवी संस्था परिवर्तन केंद्राने केलेल्या जनहित याचिकेवर या नोटिसा बजाविल्या आहेत. अ‍ॅसिड आणि अन्य तत्सम घटकांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी त्याच्या विक्रीचे नियमन करण्यासाठी यापूर्वी राज्य सरकारांना ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती.