नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसह इतर न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, ही केंद्र सरकारची मागणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये या प्रकरणी याचिका दाखल झालेल्या आहेत. यावरूनच हा विषय किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे तूर्त त्या याचिकांच्या सुनावणीला स्थगिती देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. अनिल आर. दवे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी इतर न्यायालयांमध्ये या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. पण न्यायालयाने त्याला नकार दिला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल होत आहेत. यावरूनच हा विषय किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. लोक न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जात आहेत. त्यामुळे त्यांना याचिका करू देण्यात याव्यात. त्याला रोखू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे तूर्त सर्वोच्च न्यायालयासोबतच देशभरातील अन्य कोर्टांमध्येही नोटाबंदीवरील सुनावणी सुरु राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. यापूर्वी १५ नोव्हेंबररोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र लोकांना होणारा त्रास कमी करण्याच्या प्रयत्नांबाबत माहिती देण्यास सरकारला सांगितले होते. गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. देशातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे त्यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले होते. सरकारने २००० रुपयांची नवी नोट चलनात आणली असून, त्याचे वितरणही अनेक ठिकाणी सुरू आहे. नागरिकांना त्यांच्याकडील पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ३० डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
