सार्वजनिक रस्ते व पदपथांवर उभारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे काढून टाकण्याबाबत काय पावले उचलली याबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. बेकायदा धार्मिक स्थळे म्हणजे देवाचा अपमान आहे असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, देव रस्त्यात अडथळे निर्माण करायला सांगत नाही. सार्वजनिक जागी व पदपथावर असलेली बेकायदा धर्मस्थळे पाडायला राज्यांना सांगितले होते पण त्यांनी ते केलेले नाही हे आम्हालाही माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना याबाबतची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यासाठी दुसरी संधी दिली असून त्यात दोन आठवडय़ात ही प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात यावीत, असे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी तसे केले नाही तर मुख्य सचिवांना न्यायालयासमोर व्यक्तिगत हजर राहून आदेशाचे पालन का केले नाही याचे स्पष्टीकरण करावे लागेल असे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही राज्यांनी त्याचे पालन केलेले नाही.
न्या. व्ही. गोपाल गौडा व अरुण मिश्रा यांनी आता या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ठेवली आहे. राज्य सरकारांकडून अशा प्रकारची वर्तणूक अपेक्षित नाही असे त्यांनी सांगितले. न्यायालय खरे तर मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचा आदेश देणार होते, पण विविध राज्यांच्या वकिलांनी विनंती केल्यानंतर तसा आदेश काढला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात २००६ पासून बेकायदा धार्मिक स्थळे व इतर बेकायदा बांधकामांचे सार्वजनिक ठिकाणी झालेले अतिक्रमण काढण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहे.
८ मार्चला या प्रकरणात छत्तीसगड सरकारविरोधात न्यायालयीन बेअदबीची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या वकिलांना अंतरिम आदेशांचे पालन केले जाते आहे की नाही याची माहिती राज्यांकडून घेण्यास सांगितले आहे.

First Published on April 20, 2016 2:56 am