वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर प्रवेशातील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जबरदस्त झटका दिला आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशात ६७.५ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णयही रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे. पदव्युत्तरची प्रवेश यादी जाहीर होण्यास दोन दिवसांचा अवकाश असताना सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता अभिमत व खासगी महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ६७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले होते. राज्यातील खासगी, अभिमत संस्थांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तब्बल ६७.५ टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देत सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला होता. वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाकरिता राज्याच्या मुलांना प्राधान्य मिळावे यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकारने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना प्रवेश प्रक्रिया अगोदरच सुरू झाल्यामुळे आता आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळणार नाही.
