‘तुम्ही कांदा खाणे सोडा, कांद्याच्या किमती आपोआप खाली येतील.. अशा भंपक जनहित याचिका आणून न्यायालयाचा वेळ यापुढे वाया घालवू नका..’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका वकील महाशयांना सुनावले. कांद्याच्या किमती खाली आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका या वकिलाने दाखल केली होती. विष्णुप्रताप सिंग या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. सामान्यांना जीवनावश्यक वस्तू स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. भाज्यांसह कांदा, बटाटा आणि टोमॅटोंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९९५ अनुसार किमती नियंत्रित कराव्यात व कांद्याच्या वाढलेल्या किमती सर्वप्रथम खाली आणाव्यात, अशी मागणी सिंग यांनी याचिकेत केली. मात्र, न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सिंग यांनाच फैलावर घेतले. ‘तुम्ही आधी दोन महिने कांदे खाणे सोडा, मग आपोआप कांद्याच्या किमती खाली येतील. अशा प्रकारच्या याचिका आणून न्यायालयाचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे अशा याचिका यापुढे आणू नका,’ असे सांगत खंडपीठाने सिंग यांची याचिका फेटाळून लावली.
