पंतप्रधान मोदींनी ८ जून पासून खासगी रुग्णालयांना देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारु शकत आहेत. त्यानंतर आता देशात करोना लसीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे, पण अजूनही खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील मोदी सरकार खासगी रुग्णालयांसाठी देण्यात येणाऱ्या लसीचा २५ टक्के साठा कमी करण्याच्या विचारात आहे. दरम्यान सरकार आता खासगी रुग्णालयांकडे शिल्लक असलेल्या ७ ते ९ टक्के लसी परत मागवत आहेत. अशा परिस्थितीत, आता सरकार लवकरच खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या लसींचे प्रमाण कमी करू शकते. त्यानंतर लस कंपन्यांना खासगी रुग्णालयांसाठी २५ टक्के लस तयार करणे आवश्यक राहणार नाही. त्यानंतर जास्तीत जास्त लस सरकारला मिळेल. खासगी रुग्णालयांमध्ये गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून संथ गतीने लसीकरण सुरु असल्याने हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. खासगी रुग्णालयांना लसीचा कोटा कमी करण्याच्या सरकारच्या योजनेवर मंगळवारी राज्यसभेत भाजपा खासदार सुशील कुमार मोदींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, “हे आवश्यक नाही कारण खासगी रुग्णालयांचा न वापरलेल्या लसी परत घेतल्या जात आहेत.” यामुळे आता लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना खासगी क्षेत्रासाठी २५ टक्के लस राखीव ठेवण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार लस पुरवली जाईल. उर्वरित लस थेट सरकारला दिली जाईल त्यामुळे लसीकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. ८ जूनपासून पुन्हा एकदा लस धोरणात बदल करण्यात आला होता. राज्यांच्या दबावामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना घोषणा केली होती. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देण्यात येणार येत आहे. याआधी राज्यांना २५ टक्के लस खरेदी करण्याची परवानगी होती. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधान मोदींना खासगी रुग्णालयांचा कोटा कमी करण्याचे आवाहन केले होते. सध्या कंपन्या ७५ टक्के लस केंद्र सरकार खरेदी करते आणि राज्य सरकारांना देते. उर्वरित २५ टक्के लस खासगी क्षेत्राला दिली जाते.
